चुनावी घोषणापत्र : अर्थतन्त्र, औद्योगिक विकास र प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिमा दलहरुको यस्तो छ योजना (भिडियो रिपोर्टसहित)

१६ कात्तिक २०७९ काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सबैजसो राजनीतिक दलले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिमा कुन दलको योजना के छ ?

नेपाली कांग्रेस
कांग्रेसले ुनेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगारी, आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापारु भन्ने नारासहित रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा विशेष जोड दिएको छ। वार्षिक २ लाख ५० हजारका दरले पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, न्यूनतम वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, तरकारी, फलफूल, माछा(मासुमा आत्मनिर्भर बन्ने । राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजना सम्पन्न गर्ने ।

नेकपा एमाले
नेकपा एमालेले पाँच वर्षभित्र देशको आर्थिक वृद्धिदर दोब्बर बनाएर अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब पुर्‍याउने २० वटा ग्यारेन्टीसहितका प्रतिबद्धता जनाउँदै निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पाँच वर्षमा रोजगारी र स्वरोजगारी गरी २५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, मासिक न्यूनतम ज्याला २५ हजार पुर्‍याउने, आर्थिक वृद्धि दोब्बर बनाउने र मझौता तथा ठूला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने योजना ।

नेकपा माओवादी केन्द्र
आर्थिक वृद्धि, तीव्र विकास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई जोड दिएको छ । उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा गरी वार्षिक १० लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने । सबै प्रदेशमा एउटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र र पालिकामा एउटा औद्योगिकग्राम बनाउने । आर्थिक विकासका लागि औद्योगिकीकरणमा जोड ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी
एकीकृत समाजवादीले पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई नै प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र जारी गरेको छ। ुएक पालिका एक उद्योगग्राम, एक घर एक सीप र एक रोजगारीु को अवधारणा अघि सारेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले व्यवसायिक कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै उसको महत्वाकांक्षी योजना हो पूर्व(पश्चिम मेघा नहर ।

राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि उत्पादन वृद्धि र पूँजी निर्माणका लागि कृषिको विकासमा जोड दिएको छ । एक वडा एक उत्पादन, एक परिवार एक रोजगार, निश्चित समयको रोजगारीसहित वार्षिक १० लाख स्वयंमसेवक परिचालन र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि ।

तर मुलुकको अस्थिर राजनीतिक, अर्थतन्त्रको संरचना र विगतका घोषणापत्रको कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा यो पटकका आर्थिक एजेन्डाहरु २५ प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुन मुश्किल देख्छन् ।

उसो त यो पाँच वर्षमा दलहरुले घोषणापत्रमार्फत गरेका प्रतिबद्धताले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । दलहरुले बाचा गरेअनुसार मुलुकमा आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, कृषिमा आधुनिकीकरण, भ्रष्टाचार निवारण, रोजगारी सिर्जना र गरिबी उन्मूलनमा सन्तोषजनक प्रगति हात लाग्न सकेको छैन । हरेक वर्ष निर्वाचनका बेला महत्वकांक्षी लक्ष्यसहित घोषणापत्र जारी गर्ने तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा खासै चासो नदिने दलहरुको पुरानै बानी हो ।