दलका घोषणापत्रमा खेल क्षेत्र : सम्बोधन गर्छन् कार्यान्वयन किन हुँदैन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१६ कात्तिक २०७९ काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका अधिकांश दलले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दा खेल क्षेत्रलाई पनि कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गरिरहेका छन् । तर प्रत्येक चुनावी एजेण्डमा युवा र खेल क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण स्थान दिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्न भने सक्रिएता देखाएको पाइँदैन ।

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरु मतदाता रिझाउन व्यस्त छन् । सदाझैं यस पटक पनि दलहरुले आफ्नो घोषणा पत्रमा खेलकुद क्षेत्रको विकास र स्तरोन्नतीका लागि योजनाहरु समावेश गरेका छन् ।

तर विगतमा पनि पटक पटक खेल क्षेत्रको विकासका लागि प्रतिबद्धता जनाएका दलहरुले सत्तामा पुग्दा भने कम प्राथमिकता दिने गरेका छन् । यसबाट खेलकर्मीहरु पटक पटक निराश भईसकेका छन् । यस पटक दलहरुले खेलकर्मीको सहज जीवनयापनका लागि प्रबन्ध गर्नेदेखि खेलाडीको स्तरोन्नती र पूर्वाधार विकास जस्ता लोकप्रिय एजेण्डा घोषणा पत्रमा समावेश गरेका छन् ।

नेकपा एमाले
नेकपा एमालेले आफ्नो सरकारकै पालामा नेपालले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा कीर्तिमानी स्वर्ण जितेको भन्दै घोषणापत्रमा त्यसको जस लिने प्रयास गरेको छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकार छँदा नेपाल सफल भएको र अब एसियाली तथा ओलम्पिकमा समेत पदक जित्ने गरी खेलाडीको क्षमता विकासमा लाग्ने एमालेको दाबी छ ।

उसले खेलकुद तर्फ ओलम्पिकमा पदक जित्ने गरि खेलाडीलाई सक्षम बनाउनेदेखि पूर्वाधार, खेलाडी सम्मान, प्रशिक्षण र युवा खेलाडी उत्पादनलाई महत्व दिएको छ । शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेल मैदान निर्माण, कभर्डहल तथा क्लब भवन, आवश्यक खेलकुद तथा मनोरञ्जन साधनको व्यवस्था, अन्य पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा क्षेत्रगत प्राथमिकताको रुपमा कला, संस्कृति र खेलकुदलाई एउटै शीर्षकमा समावेश गरेर खेलकुदप्रतिको धारणा उल्लेख गर्यो । काँग्रेसले उदयीमान तथा व्यवसायिक खेलाडीमा व्यापक लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख छ ।

यसका लागि खेल पूर्वाधार, व्यवस्थापकीय संरचनालाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्डमा लैजानेदेखि खेलाडी तथा खेलकर्मीलाई प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ । खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित गर्दै प्रशिक्षक, पदाधिकारी, खेलकर्मी र खेल पत्रकारितालाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखिने कांग्रेसले संकल्प गरेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र
नेकपा माओवादीको घोषणापत्रमा खेल क्षेत्र कम प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । उसले खेलाडी, प्रशिक्षक खेलकर्मीको जिविकोपार्जनका लागि मापदण्ड बनाई आर्थिक सहयोगको प्रबन्ध मिलाईने बताएको छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रदर्शन सुधारका लागि घरेलु खेलकुदको नियामक निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपको क्षमता विकासमार्फत खेल क्षेत्रको विकास गरिने उल्लेख गरेको छ ।

घोषणा पत्रमा दलहरुले राष्ट्रको प्रतिष्ठा कायम राख्ने माध्यम खेल क्षेत्र मात्र हो भने पनि व्यवहारमा त्यो देख्न पाईएको छैन । जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि खेल क्षेत्र सँधै उपेक्षामा पर्दै आएको छ । सरकारको वार्षिक योजना र बजेटमा समेत खेल क्षेत्रले पर्याप्त स्थान पाउन सकेको छैन । यस पटक पनि चुनावी माहोल आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरुले प्रयास गरे पनि नेपाली खेलकुद विकासका सम्बन्धमा भने स्पष्ट योजना र दृष्टिकोण कुनै दलमा देख्न सकिएन ।