आर्थिक राजधानी बनाउने भनिएको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र ६ वर्षदेखि अलपत्र (भिडियो रिपोर्टसहित)

१५ भदौ २०७९ बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल अहिलेको प्रदेश मुकाम हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले बुटवल क्षेत्रलाई औद्योगिक राजधानीको रूपमा विकास गर्ने भन्दै स्थायी राजधानी दाङमा सारेको थियो ।

आर्थिक राजधानीका रूपमा लुम्बिनीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ६ वर्षदेखि तयारी गरे पनि अझै अलपत्र छ ।

पाँच वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएको भए पनि लुम्बिनीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास भएको दुई वर्ष बित्दासमेत कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन । बल्ल कार्यदल गठन गरेर मोतिपुर क्षेत्रको समस्या समाधानको पहल थालिएको छ ।

बुटवल क्षेत्रमा पर्ने करिब २ सय बिघा जमीन भूमिहीन समूहको नाममा कब्जा गरेर ४ सय घरटहरा बनिसकेको यो स्थानमा औद्योगिक क्षेत्रको चर्चासँगै विवाद बढेको थियो । सरकारले २०७३ मा ८१३ बिघा क्षेत्रफलमा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको नाममा पूर्जा बनाएदेखि नै विवाद बढिरहेको थियो ।

विवादका बीच रुपन्देहीकै जनप्रतिनिधि एवं तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले २१ फागुन २०७७ मा शिलान्यास गरेका थिए ।

औद्योगिक क्षेत्र बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकाभित्र पर्दछ । औद्योगिक क्षेत्रले प्राप्त गरेको जग्गा मानव बस्तीभित्र परेपछि स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् । मानव बस्ती र भोगचलन गर्दै आएको जग्गालाई छोडेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुनु पर्ने स्थानीयको माग छ ।

अहिले समस्याको सामाधानका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाको संयोजनमा कार्यदल गठन गरिएको छ । ४ वटा पालिका, जिल्ला समन्वय समिति र सम्बन्धित कार्यालय रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको हो । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाभित्र बसोबास गरेका व्यक्तिहरुको हकभोग गरेको जग्गाको विवरण सहितको नामावली संकलनको काम सुरु गरिएको छ ।

औंद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने आंकलन छ  । उद्योगका लागि २ सय ६२ वटा प्लट, विद्युत्, पानी, ढल निकास, सडक, स्वास्थ्य क्लिनिकलगायत पूर्वाधार बन्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । पाँच वर्षसम्म उद्योगीले भाडासमेत तिर्नुपर्ने छैन ।

यो औद्योगिक क्षेत्रमा दुई वर्षभित्रै न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योग खोल्न दिने योजना छ । ठूला उद्योगका लागि १ सय १९ वटा, मझौला उद्योगका लागि ५१ वटा र साना उद्योगका ९२ वटा प्लट निर्माण हुनेछ ।