चुनावको मुखमा मदिरा उद्योगलाई लाइसेन्स किन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२० साउन २०७९ काठमाडौं । सरकारले आठ वर्षपछि मदिरा उद्योगलाई संचालन अनुमति दिएको छ। निर्वाचनअघि सरकारले मदिरा र केही क्रसर उद्योग संचालनको अनुमति दिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। यति मात्र होइन निर्वाचन अघि नै अर्को स्टक एक्सचेञ्ज संचालनको अनुमति दिने सरकारको तयारी छ।

सरकारले निर्वाचनको मुखमा मदिराको लाइसेन्स बाँडेको छ। भूकम्प र नाकाबन्दीले पूर्वाधार तयार पर्न नसकेर खारेजीमा परेको साउथ एसिएन ब्रुअरीलाई उद्योगमन्त्री दिलेन्द बडू अध्यक्ष रहेको औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले संचालन अनुमति दिएको हो । यस्तै छिन्नमस्ता डिष्टिलरी, एभरेष्ट डिस्टिलरी र न्यु एभरेष्ट डिष्टिलरीलाई क्षमता वृद्धि गर्न अनुमति दिइएको छ ।

लामो समयदेखि मदिरा उद्योगमा केही ठूला उद्योगीहरु प्रवेश गर्न चाहिरहेका थिए । उनीहरुकै जोडबलमा सरकारले पछिल्लो निर्णय गरेको हो । यो निर्णयले दुई ठूला व्यवसायिक घराना शंकर ग्रुप र विशाल ग्रुपलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने छ । यसअघि तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले मदिराको लाइसेन्स खोल्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । तर संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिले रोक्न निर्देशन दिएपछि रोकिएको थियो । तर अहिलेको निर्णयबारे भने समिति बेखबर छ ।

अहिले आन्तरिक राजस्व विभागबाट अन्तःशुल्क नवीकरण गरेका ९४ वटा मदिरा उद्योग सञ्चालनमा छन्। विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्दा यी उद्योगहरुमध्ये धेरैजसो लाइसेन्स मात्रै नवीकरण गरेर बसेका छन्। चुनावअघि मदिरा उद्योग र क्षमता वृद्धिको अनुमति दिएको सरकारले आयातित मदिरालाई निरुत्साहन गर्दै स्वदेशीलाई प्रवर्द्धन गर्न कुनै चासो देखाएको छैन् । मदिरा उद्योगीहरुले स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन लामो समयदेखि आयातमा कडाइ गर्न भने पनि उल्टै स्वदेशी मदिराको कर बढाएर विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी बन्नै नसक्ने अवस्था निर्माण गरेको छ।

मदिरा मात्र होइन उद्योग मन्त्रालयले निर्वाचनकै मुखमा १२ वटा क्रसर उद्योगलाई संचालनको अनुमति पनि दिएको छ । योसँगै केही सीमित व्यवसायीहरुसँगको मिलेमतोमा अर्को स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने तयारीसमेत गरेको पाइएको छ । चुनाव अघि नै यो प्रक्रिया टुंग्याउने गरी सरकार लागिरहेको बुझिएको छ।