व्यापार घाटाले देश यसरी कंगाल बन्दै (भिडियो रिपोर्टसहित)

९ साउन २०७९ काठमाडौं । देशको आयात–निर्यात व्यापारको अवस्था दिनप्रतिदिन विकाराल बन्दै गएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको व्यापार घाटा हालसम्मकै उच्च १७ खर्ब नाघेको छ ।

यो घाटाको आकार बजेटकोभन्दा ठूलो हो । वार्षिक रुपमा बढ्दै गएको व्यापार घाटा आगामी ५ वर्षमा सन्तुलन कायम गर्ने सरकारी योजना छ । तर अहिले कै नीति र योजनाले सरकारको लक्ष्य असम्भव रहेको जानकार बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा मुलुकले १७ खर्ब २० अर्ब १९ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा व्यापार घाटा २३ प्रतिशतभन्दा बढी भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

व्यापार घाटा गत आर्थिक वर्षको बजेटको आकारभन्दा बढी हो । गत आर्थिक वर्षको कुल बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको थियो । गत आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटाको आकार बढ्नुमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु मुख्य कारण भएको विज्ञ बताउँछन् ।

१९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बस्तु तथा सेवा आयात हुँदा निर्यात भने २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र भएको छ। निर्यात पनि गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४१ प्रतिशतले बढी हो । तर स्वदेशमै उत्पादित वस्तुले निर्यात बढाएको होइन ।

तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको भटमास, कच्चा पाम तेल, सूर्यमुखी तेलको प्रशोधन गरि गरिएको निर्यातले आकार बढाएको हो । देशको आयात निर्यात व्यापारको अवस्था दिन प्रतिदिन विकराल बन्दै गएको छ । पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक हेर्ने हो भने आयात दुई सय प्रतिशतसम्म बढेको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ मा ६ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँको बस्तु तथा सेवा आयात भएको थियो। यस्तै २०७१–०७२ मा ७ खर्ब ९९ करोड, २०७२–०७३ मा ७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा ९ खर्ब ११ अर्ब, २०७४–०७५ मा ११ खर्ब ६३ अर्ब, २०७५–०७६ मा १३ खर्ब २१ अर्ब र २०७६–०७७ मा १० खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो । यो आयातको आँकडा चालू आर्थिक वर्षमा पनि बढ्ने जानकार बताउँछन् ।

निर्यातको तुलनामा आयातदर बढ्दै जानुले मुलुकको अर्थतन्त्र खतराजनक अवस्थातर्फ धकेलिएको अनुभव सहजै गर्न सकिन्छ । उसो त सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५ वर्षमा व्यापार घाटा सन्तुलन कायम गर्ने बताएको छ । तर त्यो अहिलेकै योजना र तयारीले यो लक्ष्य कागजमा मात्रै सिमित हुने पक्का छ । राजनीतिक अस्थितरता र दलहरुबीच अर्थतन्त्र सुधारका लागि साझा लक्ष्य बन्न नसक्दा मुलुक कंगाल बन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।