आर्थिक

आयल निगम कसरी घाटामा ? कतिमा किन्छ कतिमा बेच्छ ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०७९ असार ६ गते २१:३६
आयल निगम कसरी घाटामा ? कतिमा किन्छ कतिमा बेच्छ ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ असार २०७९ काठमाडौं । पेट्रोलिमय पदार्थको मूल्यले हालसम्मकै उच्च रेकर्ड कायम गरेको छ । उपभोक्ताले एक लिटर पेट्रोल खरिद गर्न १९९ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलका लागि १ सय ९२ रुपैयाँ खर्चनुपर्छ । यतिमा बेच्दा पनि घाटा ब्यहोरेको बताउने निगमले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ कतिमा खरिद गरेर ल्याउछ त ?

नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग एक लिटर पेट्रोल १३१ रुपैयाँ ९१ पैसामा खरिद गर्छ । त्यही पेट्रोल खरिद गर्न नागरिकले १९९ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । निगमले डिजेल १४६ रुपैयाँ ५२ पैसामा खरिद गरेर १९२ रुपैयाँ र मट्टितेल १२१ रुपैयाँमा खरिद गरेर १९२ रुपैयाँमा बेच्छ ।

यसलाई आधार मान्ने हो भने निगमलाई पेट्रोलमा ६७ रुपैयाँ ९ पैसा र डिजेलमा ४६ नाफा हुनुपर्ने हो । तर निगमलाई अहिले प्रतिलिटर पेट्रोलमा १३ रुपैयाँ ५८ पैसा, डिजेलमा १३ रुपैयाँ ९५ पैसा घाटा छ । तर मट्टितेलमा भने ४२ रुपैयाँ ६ पैसा नाफा छ ।

निगम घाटामा जानुको एउटै कारण पेट्रोलियम पदार्थमा करको भार नै हो । आइओसीलाई निगमले १ लिटरको १३१ रुपैयाँ ९० पैसा तिरेर ल्याउछ । त्यसपछि सरकारी भन्सार कर २५ रुपैयाँ २३ पैसा, सडक मर्मत तथा सम्भार कर ४ रुपैयाँ, प्रदूषण कर १ रुपैयाँ ५० पैसा र पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ समेत जोडेपछि यो रकममा १३ प्रतिशत भ्याट वापत थप २२ रुपैयाँ ८९ पैसा जोडिन्छ ।

यो सबै जोड्दा एक लिटर पेट्रोलको खरिद लागत २१२ रुपैयाँ ५८ पैसा हुनजान्छ । जबकी सरकारले नागरिकलाई राहत दिन भन्दै पूर्वाधार कर तत्कालका लागि हटाएको घोषणा गरेको थियो । तर निगमले भने भन्सार विन्दुमा उक्त कर तिर्दै आएको देखिन्छ ।

यस्तै एक लिटर डिजेल खरिद गर्न पनि उपभोक्ताले भन्सार कर १२ रुपैयाँ ३ पैसा, सडक मर्मत कर २ रुपैयाँ, प्रदूषण कर १ रुपैयाँ ५० पैसा, पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ र भ्याट वापतको २२ रुपैयाँ ९ पैसा गरी खरिद मूल्यमा अतिरिक्त ६७ रुपैयाँ ६२ पैसा तिर्नुपर्छ । मट्टितेलमा ७१ रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्छ ।

निगमको दाबी र यथार्थमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि सरकारको नियन्त्रणमा छैन । यद्यपी सरकारले लगाएको कर घटाएर राहत दिने ठाउँ भने देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थबाटै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामै ९२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कर उठाइसकेको छ ।

यो आधारमा यो वर्ष १ खर्ब भन्दा बढी कर उठाउने देखिन्छ । आफूले पाउने कर छुट नदिने तर निगम घाटामा गएको बहानामा महिनामै दुई पटक मूल्य बढाएर जनतालाई बोझ थप्दै जाने सरकारको शैली जनताप्रति गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.