आर्थिक

साढे १७ खर्बको बजेट आउँदै, के के छन प्राथमिक विषय ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७९ जेठ १४ गते २०:१८
साढे १७ खर्बको बजेट आउँदै, के के छन प्राथमिक विषय ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१४ जेठ २०७९ काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट भोलि सार्वजनिक गर्दैछ । करिब साढे १७ खर्बको बजेट ल्याउने छ । पूर्वाधार विकास, निर्यात प्रवर्द्धन, उत्पादन वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व बजेटको प्राथमिकतामा रहेको बताइएको छ।

हरेक वर्षको जेठ १५ मा संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट संसदमा पेश गर्नुहुनेछ ।

अर्थमन्त्रालयले आगामी बजेट कृषि क्षेत्रको विकास, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, स्वास्थ्य क्षेत्र र शिक्षाको विकास, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुने जनाएको छ । त्यसका लागि सरकारले करिब १७ खर्ब ४५ अर्बको बजेट निर्माण गर्ने बुझिएको छ । यही सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी वर्षका लागि चालू तर्फ १० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ, विकास निर्माणका लागि ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सवाँ २ खर्ब बजेट बिनियोजनाको प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त बजेटका लागि बजेटको स्रोत जुटाउन भने सहज देखिँदैन । तर आन्तरिक स्रोतबाट १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने योजना अर्थको छ।

यस्तै वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने योजना छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋण र सहायता घटाउने योजना बनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्रै संघ र प्रदेशको निर्वाचन समेत हुने भएकाले बजेट निर्वाचन केन्द्रित हुने हो की भन्ने आशंका छ । तर अर्थशास्त्रीहरुले भने अर्थतन्त्रको तत्कालीन संकट समाधान गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहयोग गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्।

बजेटले निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि बहानामा हतोत्साही बनाउन नहुनेमा निजी क्षेत्रको जोड छ । उत्पादनमूलक उद्योग विस्तारको अवरोधकारूपमा रहेको कमजोर पूर्वाधार, प्रशासनिक अवरोध, पुँजीको लागतलगायत समस्या समाधानका उपाय बजेटमा खोजी गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ ।

बजेटको आकार बढ्दा त्यसका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि राजस्वको दर समेत वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । दर घटाएर दायरा बढाउन सरकारले खासै पहल नचालेकाले कोरोनाले शिथिल बनेर तंग्रिदै गरेको उद्योग, व्यवसायमा बजेटले थप भार बोकाउने हो की भन्ने चिन्ता व्यवसायीहरुमा छ ।

भिडियो हेर्न यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.