बजेट तयारी – अंकमा हैन, गुणमा जोड (भिडियो रिपोर्टसहित)

४ वैशाख २०७९ काठमाडौं । आगामी जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेट सार्वजनिक हुँदैछ । बजेट सार्वजनिक गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयले कार्यतालिका नै बनाएर काम गरिरहेको छ ।

आगामी बजेट आकार ठूलोभन्दा पनि कार्यान्यवन गर्न सकिने र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर बनाइनुपर्ने निजी क्षेत्र र अर्थशास्त्रीको सुझाव छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९(०८० को वार्षिक बजेटका लागि प्रक्रिया थालिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘बजेट क्यालेन्डर’ बनाएर जेठ १५ गतेसम्म गर्ने कामहरुको समयतालिका निर्धारण गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक हुन्छ । विनियोजित विधेयकका सिद्धान्तहरु वैशाख २० गते संसदको दुबै सदनमा पेश गरिने कार्यतालिका छ ।

वैशाख १५ गतेसम्म पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थशास्त्री र निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिनेछ। १३३८ मा फोन गरेर पनि बजेटमा सुझाव दिन सकिने व्यवस्था पनि मन्त्रालयले गरेको छ। आगामी वर्षका लागि करिब साढे १७ खर्ब रुपैयाँको सीमामा रहेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १३ प्रतिशत बढी हो । निजी क्षेत्रले भने बजेटको आकार ठूलोभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हुनुपर्ने बताएको छ।

कोभिड–१९ महामारीको प्रकोपबाट समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवन लामो समयसम्म प्रभावित हुने अवस्था रहेकाले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको लक्ष्य निर्धारण गर्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ ।

कोरोनाले थलिएका उद्योग व्यवसाय, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, निर्माण लगायतका अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरु पुरानै लयमा फर्कन सकेका छैनन् । यी असरहरुलाई कम गर्न तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि स्वरोजगारी वृद्धि गर्न बजेटले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने जानकारको सुझाव छ ।

यस्तै आगामी बजेटमा विकास बजेट खर्च बढाउने र चालू खर्च घटाउने विषयलाई जोड दिनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरुको सुझाव छ । त्यसका लागि अर्थशास्त्री डिल्ली खनाल नेतृत्वको अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावलाई बजेटमा समेट्न आवश्यक ठानिएको छ । बढ्दो आयात प्रतिस्थापनका लागि स्वदेशी उत्पादन र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटले लिनुपर्ने जानकार बताउछन् ।

पछिल्लो समय सरकारको चालू खर्च बढ्दै गएको छ भने पूँजीगत खर्च घट्दै गएको छ । यो अवस्थामा बजेटको आकार ठूलो बनाउँदा राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको आँकडा वृद्धि गर्नुपर्नेछ । त्यसैले बजेट वितरणमुखी होइन परिणाममुखी हुनुपर्ने र जनस्वास्थ्यलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।