प्रदेशसभाको बैठक अन्योलमा, सरकार भागबण्डामै मस्त (भिडियो रिपोर्टसहित)

१५ माघ २०७८ विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले बिजनेस नदिँदा प्रदेशसभाको बैठक अन्योलमा परेको छ । पाँच दलीय गठबन्धन सरकार बनेपछि त मन्त्रिपरिषद् विस्तारको भागबण्डामै सरकार अलमलिएको छ । जसका कारण कानून बनाउने मुख्य थलो प्रदेश सभा चलायमान हुनै सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मंसिर १ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएपछि स्थगित भएको प्रदेश १ सभाको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । कहिलेदेखि नियमित सञ्चालन हुन्छ भन्ने पनि टुंगो लागेको छैन ।

मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकार गठन भएयता संसदमा विधेयकहरु जानु त परको कुरा जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुनै पनि विषयले प्रवेश नै पाउन सकेको छैन । सरकारले संसद नै बन्द गरेर कोभिडविरुद्ध जनहित विपरीत निर्णय गरिरहे पनि जनप्रतिनिधिहरूले बोल्ने ठाउँ पाएका छैनन् । सरकारले संसदलाई सरकार गठन गर्ने थलो मात्रै बनाएको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको आरोप छ ।

प्रतिपक्ष दलको मुख्य थलो मानिने प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनका लागि एमालेले समेत पहल गर्न सकेको छैन । नामसम्म राख्न नसकेको प्रदेश सभाको बैठक बोलाउन सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग परामर्श गरेर छिट्टै बैठक बोलाउने तयारी भएको जानकारी गराउनुभएको छ ।

प्रदेश सरकार फेरबदलको उपक्रम तीव्र हुँदा संसद्को हिउँदे अधिवेशन यसपटक दसैंअघि नै सुरु भएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले संसदबाट विश्वासको मत लिन हिउँदे अधिवेशन बोलाइएको थियो ।

मुख्यमन्त्री पदबाट आचार्यले राजीनामा दिएपछि राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री राईले विश्वासको मत लिएपछि संसद बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरियो । प्रदेश सरकारले माघ २० आसपासमा प्रदेश सभा बोलाउने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश १ सरकार गठन भएयता अहिलेसम्म प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ५४ वटा कानून निर्माण गरेको छ । कुल ४८ मध्ये १८ वटा कृषिसम्बन्धी नियमावली बनेका छन । ३० वटा अन्य ऐनसँग सम्बन्धी नियमावली बनेका छन् । तर धेरै जसो ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

तत्कालिन नेकपाको सरकार अदालतको आदेशसँगै पुरानै स्थितिमा फर्किएपछि प्रदेश सरकार अस्थिर बन्यो । एमालेबाट फुटेर संघीय समाजवादी पार्टी गठन भयो । त्यसपछि सरकार गिराउने र बनाउने खेल जारी रह्यो यसले पछिल्लो एक वर्ष सांसदहरुले आवश्यक कानून निर्माणमा समय लगाउन पाएनन् ।