भारतमा बिजुली विक्री : भारतको रणनीतिक चाल मात्र हो कि ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
२३ कात्तिक २०७८ काठमाडौं । भारतले आफ्नो खुल्ला बजारमा नेपालको विद्युत विक्री अनुमति दिएपछि सरकार हौसिएको छ । ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गर्नुभयो । तर, भारतको रणनीतिक चाल मात्र हो कि भन्ने शंका शुरु भएको छ । साथै नेपालले हारगुहार गर्दै भारतलाई विद्युत बेच्ने कि आन्तरिक खपत बढाउने भन्नेमा बहस शुरु भएको छ ।
नेपालले चाहे जसरीभन्दा पनि आफ्नो अनुकुलमा भारतले नेपालको विद्युत खरिद गर्ने भएको छ । यसले भारत नेपालको विद्युत खरिदमा कतिको इमान्दार छ ? भन्ने प्रश्नहरु उठाएको छ ।
दक्षिणी छिमेकी भारतले साँच्चै नै नेपालमा उत्पादित र आफैं खपत गर्न नसक्ने सबै बिजुली किन्न लागेको हो वा नेपालको बिजुली विकासलाई भारतीय निगाहमा निर्भर गराउन रणनैतिक चाल चलेको त होइन भन्ने शंका उब्जाएको छ ।
अर्कोतिर नेपालले उत्पादन गरेका विद्युत आफैंले खपत गर्ने रणनीति बनाउँने हो वा सस्तोमा विद्युत निकासी गरेर महँगोमा भारतीय उत्पादन किन्नु पर्ने हो भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठेको छ ।
नेपालको विद्युत भारतीय बजारमा लैजान अनुमति पाएपनि त्यसका केही शर्तहरुले शंका उत्पन्न गरेको हो । नेपालले ४ सय ५६ मेगा वाट क्षमता रहेको माथिल्लो तामाकोशी विक्रिका लागि अनुमति मागेको थियो तर, भारतले आफ्नै लगानीमा बनाएको त्रिशुली र देवीघाटको ३९ मेगा विद्युत विक्रिका लागि स्वीकृति दिएको छ ।
ढल्केबर–मुज्फ्फुपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनमार्फत छिमेकी मुलुक भारतलाई बेच्ने तयारी गरेको छ। हिउँदमा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ६० पैसाको दरले बेच्ने सम्झौंता भएको छ ।
नेपालमा अहिले १ हजार ९ सय ७ मेगावाट विद्धुत उत्पादन भइरहेको छ । जसमा १ हजार ४ सय मेगावाटको हाराहारीमा खपत हुने गरेको छ । यसरी हेर्दा हिजो(आज ४ सय मेगावाट विधुत खेर गइरहेको छ । यसबाट नेपाल विद्धुत प्राधिकरणलाई मासिक रुपमा लगभग साढे दुई अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने गरेको छ । यता आन्तरिक खपत बढाउन सक्ने वातावरण नहुँदा विद्धुत खेरा जाने र बढी भएको सबै विद्धुत बेच्ने वातावरण नहुँदा मख्ख पर्ने अवस्था छैन ।
भारतलाइ सस्तोमा बेच्ने र नेपाललाई चाहिएको बेला महङ्गो शुल्क तिरेर किन्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसरी हारगुहार गर्दै अर्काको रणनीतिमा फँस्नुभन्दा आन्तरिक खपत बढाउँदै विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने सुझाव आउन थालेको छ ।
नेपालमा ५ देखि ६ महिना मात्र विजुली उत्पादन बढी हुने गर्दछ । बर्षा सकिएसँगै पानीको बहाव कम हुँदा विद्युत उत्पादन घट्छ। जस्काकारण नेपालले नै विद्धुत आयात गर्ने अवस्था सृजना हुन्छ ।
आयातमा पनि नेपालले भारतको उर्जा बजारको अवस्था हेरेर मात्र विद्धुत आयात गर्ने र आफूले बेचेको भन्दा निकै बढी मूल्यमा आयात गर्नु पर्ने बाध्यता छ । आन्तरिक खपत नबढाउँदासम्म नेपालको विद्युत खेर जान नदिन भारतसँग बलियोसँग कुरा राख्नुपर्ने तर्कहरु पनि आएका छन् ।
नेपालले माथिल्लो तामाकोशी बाहेक ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी र ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत व्यापार शूरु गरेको र यसले देशकै व्यापार घाटाको असन्तुलनमा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिक निर्वाह गर्ने भनिए पनि आन्तरिक खपत नबढाउँदा झनै ठूलो आर्थिक समस्या बढ्न सक्छ । किनभने विद्युत आयोजनाको लागत धेरै पर्न आउँछ ।
हामीले हाम्रा भान्सामा प्रयोग हुने एलपी ग्याँस ,पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता उर्जाालाई विद्धुत प्रयोगले कम गर्न सके पनि व्यापार घाटामा कमी ल्याउन सक्ने थियौं तर हामी यस्ता विषयमा ध्यान दिनु भन्दा छिमेकीले किनिदिए मात्र हुने भन्दै एकोहोरो मरिहत्ते गर्दैछौं।
नेपालबाट निर्यात हुने विद्धुतको औसत मूल्य प्रतियुनिट नेपाली मुल्य ४ रुपैयाँ ३३ पैसा छ । विक्री मूल्य भन्दा स्वदेशमा खपत हुने शुल्क निकै महङ्गो छ । २० यूनिट भन्दा कम खपत गर्नेलाई विद्धुत निशूल्क गर्ने भनिए पनि औधोगिक क्षेत्रमा प्रतियुनिट १५ रुपैयाँसम्म छ जुन निकै महङ्गो भएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
तसर्थ व्यवसायीहरुलाई सहुलियत उपलब्ध गराएर आन्तरिक खपत बढाउनु आवश्यक छ । अझै विद्युतबाट चल्ने यातायातलाई प्रोत्साहन दिने गर्नाले आन्तरिक खपतमा टेवा पुग्ने र महसुल सहुलियत गरि एलपी ग्याँसको सट्टा विद्धुतबाट चल्ने इन्डक्सन चुलोलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया