दुवै दलले पायो निर्वाचन आयोगबाट मान्यता

१० भदौ २०७८ काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपालाई राजनीतिक दलको मान्यता दिएको छ।

एमालेका पूर्वमहासचिव एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई बुधबार आयोगले दर्ता प्रमाणपत्र दिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले संघीय संसद वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न पाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एमालेका ५८ केन्द्रीय सदस्यले नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । उनीहरुमध्ये ५६ जनाले सनाखत गरेका छन् ।

दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा समावेश भएका एमाले केन्द्रीय सदस्यद्वय भास्कार काफ्ले र रविन कोइराला भने बुधबार सनाखतका लागि निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुनु भएन । यद्यपि दल दर्ताका लागि चाहिने २०३ सदस्यीय एमाले केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत पुगेको छ ।

यस्तै ३० जना संघीय संसदले पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेको नेता राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी जानकारी दिनुभयो । मंगलबार मात्र दल एकीकृत समाजवादीमा आउन निवेदन दिएका चार जनाले भने सनाखत गर्न पाएनन् ।

यस्तै जनता समाजवादी पार्टीबाट अलग भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि आयोगमा दर्ता भएको छ । नयाँ पार्टीमा १४ जना सांसद र १७ जना कार्यकारिणी समितिका सदस्यले सनाखत गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाका १३ जना र राष्ट्रियसभाका एक जना सांसद नयाँ पार्टीमा लागेका हुन् । जसपामा दुबै सदनका गरी ३४ सांसद थिए ।

अध्यादेश अनुसार केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशतले नयाँ पार्टी बनाउन सक्ने व्यवस्था अनुसार तत्कालिन जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनाउनुभएको हो ।

जसपाका ५१ कार्यकारिणी सदस्यमध्ये यसअघि निर्वाचन आयोगमा सनाखत हुँदा १६ जना ठाकुर पक्षमा थिए । त्यसमा रेशम चौधरी थप भएर १७ पुगेको हो ।

पार्टीलाई आधिकारिकता दिँदा तटस्थ बसेका चौधरी अहिले नयाँ पार्टीको पक्षमा उभिनुभएको हो । अब प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई दल रोज्न २१ दिनको समय दिइनेछ ।

२०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनर्स्थापित एमालेमा माधवकुमार नेपाल समूहले लगातार समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको थियो ।

यो समूहमा रहेका १० स्थायी कमिटीसहित केन्द्रीय कमिटी र संघीय संसदको एउटा पक्ष भने नेकपा एमालेमै रहने भएको छ ।