नयाँ मौद्रिक नीति : महामारीले असर पारेका क्षेत्रलाई यस्ता सहुलियत (भिडियो रिपोर्टसहित)
२९ साउन २०७८ काठमाडौं । नयाँ सरकार बनेको ठिक एक महिना पुगेको दिन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना महामारीले असर पारेका क्षेत्रलाई सहुलियत दिनेगरी मौद्रिक नीति ल्याइएको छ ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थव्यवस्थाको पुनरोत्थान गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको छ । मौद्रिक नीतिमा पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याजदर घटाउदै विद्युतीय कारोवारलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताको पहुँच बढाउन केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । अब एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड मात्रै शेयर कर्जा लिन पाइनेछ । सेयरधितो कर्जामा ६५ प्रतिशतको सीमा भने यथावत राखिएको छ ।
वाणिज्य बैंकका अतिरिक्त राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले समेत आफ्नो चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रेमिट्यान्सबाट आएको रकम बचतमा राख्दा १ प्रतिशत बढी ब्याज पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोरोनाका कारण प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीले लिने कर्जा विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । पर्यटन र शिक्षण संस्थाले तिर्नुपर्ने कर्जाको अवधि एक वर्ष थपिएको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने तथा सिसिडि रेशियो खारेज गरिएको छ ।
चालु वर्षमा मुल्यवृद्धि साढे ६ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य लिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात ३ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने ऋणको ब्यजदरलाई ५ प्रतिशत यथावत राखिएको छ ।
स्वरोजगार बन्नका लागि गाडी खरिद गर्न लिन पाउने २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा पनि विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था मिलाईएको छ । यस्तै कोभिड–१९ को कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुनेगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाखसम्मको कर्जालाई पनि विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण संकटग्रस्त बनेका उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलाई सहुलियत दिइएको छ । साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेकालाई पुस मसान्तसम्मको म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गाभ्ने÷गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्नेगरी नीति बनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया