आर्थिक

आवश्यक संरक्षण र रेखदेख अभावमा देशकै जेठो उद्योगको यो हविगत ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७८ साउन ९ गते १७:५३
आवश्यक संरक्षण र रेखदेख अभावमा देशकै जेठो उद्योगको यो हविगत ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

९ साउन २०७८ विराटनगर । नेपालकै जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल लथालिङ अवस्थामा पुगेको छ । गत तीन महिनादेखि उद्योग संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि सञ्चालक समिति र कर्मचारी नहुँदा उद्योग बेवारिसे बनेको हो । राजनीतिक खिचातानीका कारण उद्योगको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ ।

यो मोरङ विराटनगरको रानीमा रहेको नेपालकै जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल्स हो। यो उद्योग विगत ८ वर्षदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ ।

श्रीरामलाल गोल्छाको नेतृत्वमा स्थापना भएको यो उद्योग नेपालको मजदुर आन्दोलनसँगै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको प्रारम्भ विन्दुको रुपमा चिनिन्छ। देशकै जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको राजनीतिक यात्रा शुभारम्भ भएको धरोहरका रुपमा सधैं सम्झिने गरिन्छ ।

२००३ साल र २००७ सालमा जुट मिलमा भएको आन्दोलनका कारण नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको थियो । तर पछिल्लो समय सरकारी बेवास्थाका कारण संरक्षण अभावमा उद्योग अहिले खण्डहर जस्तै बनेको छ । न उद्योगमा कर्मचारी छन् न संचालनक समिति नै । केही सुरक्षा गार्डको भरमा उद्योगको रेखदेख हुँदै आएको छ ।

८० वर्ष लामो इतिहास बोकेको यो उद्योग संरक्षणको अभावमा मिल्सको मुख्य प्लान्टभित्र भएका उपकरण पनि माकुराको जालले घेरिएका छन् । प्लान्ट चमेराको बासस्थल बनेको छ । मिल्सभित्र रहेका धेरै उपकरण चोरिएका छन् ।

२०५२ साल अगाडी वार्षिक २८ करोड हाराहारीमा उद्योग नाफामा थियो । मुलुकमा प्रजातन्त्रको उदय भएसँगै राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रका रुपमा मिल्सलाई प्रयोग गर्ने क्रमसँगै यो विस्तारै धरासायी बनेको हो ।

अहिले दलीय नियुक्तिका आधारमा अध्यक्ष छान्ने प्रणाली छ । मिल्स संचालनको लागि ३० वर्षमा १८ जनाले मिल्स सञ्चालनको नेतृत्व फेरिएका छन् । यो बीचमा एक पटक मिल सञ्चालनको प्रयास भएको थियो। तर त्यो पनि असफल भयो । अहिले मिल्स ५ अर्बभन्दा बढी ऋणको भारमा परेको छ ।

धेरै कर्मचारीको तलव पनि सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन । मिल्सको सम्पत्ति अहिले करिब १५ अर्ब बराबरको छ। बन्द उद्योगको यही सम्पत्तिमाथि रजाइँ गर्न पहुँचवालाहरूको तँछाडमछाडबाट उद्योगको सम्पत्ति घट्दो र दायित्व बढ्दो छ। अब यो मिल्स संचालन गर्न भन्दा पनि यसको संरक्षण गर्दै सरकारले अरु प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ ।

सरकारी प्रयास असफल भएपछि सन् २००२ मा निजी क्षेत्रको गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई सञ्चालनको जिम्मा दिएको थियो । तर, मजदुर आन्दोलनलाई थेग्न नसकेर उसले पनि हात झिकेको थियो ।

विराटनगर जुट मिल्स पाँच वर्षअघि सम्पूर्ण मजदुरको हिसाबकिताब फरफारक गर्दै बन्द भएको थियो । विक्रम सम्वत १९९३ मा स्थापना भएको जुट मिल्स ६७ बिघा जमिन छ । जसमा ६ विघा क्षेत्रफलमा कारखाना फैलिएको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *