संघीयता र धर्मनिरपेक्षता परिमार्जनसम्बन्धी बस्नेतको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक

२० असार २०७८ काठमाडौं । एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता परिमार्जनको प्रस्ताव आएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले राखेको प्रस्तावमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

विपक्षी गठबन्धनले ‘नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यहरूमाथि निरंकुश हमला’ भइरहेको दाबी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेता बस्नेतले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता परिमार्जनको प्रस्ताव अगाडि सार्नु भएको हो ।

दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । हिजोको बैठकमा नेता बस्नेतले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता परिमार्जनसहितका आठवटा प्रमुख विषय छलफलमा लैजानुपर्ने मौखिक प्रस्ताव गर्नु भएको छ ।

आज लिखित प्रस्ताव दर्ता गर्ने उहाँको तयारी छ । संविधान संशोधन तत्काल सम्भव नभए यी विषयलाई आगामी चुनावी एजेन्डा बनाएर लैजान सकिने बस्नेतको भनाइ छ ।

आफ्नो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली पनि कारात्मक रहेको नेता बस्नेतले बताउनुभयो । सातवटै प्रदेशमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिमध्येबाट सातवटै प्रदेशमा विधायिकाका रूपमा संघीय परिषद् र त्यही परिषद्बाट सरकार बन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बस्नेतको प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, नेपालको सांस्कृतिक, धार्मिकलगायत बहुल पहिचानको साझा विशिष्ट पहिचान हुने गरी धर्मनिरपेक्षतालाई पनि परिमार्जन गर्न सकिने उहाँको प्रस्ताव छ ।

नेता बस्नेतले राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर एकपछि अर्को गरी संविधानमाथि प्रहार गरेको तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं कानुनको शासनमाथि नै घात गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

बस्नेतले ल्याएको यो प्रस्तावले एमालेदेखि अन्य पार्टीमा पिन तरङ्ग ल्याउने देखिएको छ ।