संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रयोग भएको हस्ताक्षर दुई दिनभित्र फिर्ता लिन एमालेको निर्देशन
१८ असार २०७८ काठमाडौं । नेकपा एमालेको संस्थापन असन्तुष्ट समूहका २३ जना निवर्तमान सांसदलाई सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा प्रयोग भएको हस्ताक्षर दुई दिनभित्र फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ ।
आज बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले हस्ताक्षर फिर्ता गर्न निर्देशन दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान भएपछि नेपाल–खनाल समूहका २३ सांसदले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसला आउनुअगाडि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने आफ्नो पार्टीका नेतालाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिनुभएको हो । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा असार ९ देखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । केही दिनमा फैसला आउने सम्भावना छ ।
नेपाल–खनाल समूहको असहमतिका बीच आज एमाले संस्थापनले केन्द्रीय कमिटी बैठक बसालेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जारी बैठकमा नेपाल खनाल समूहका नेता भने सहभागी भएका छैनन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने सहभागी हुनुभएको छ ।
बैठक अघि नेपाल खनाल समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्य बालुवाटार पुग्नुभएको थियो । तीन नेताले बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेपनि अध्यक्ष ओलीले अश्वीकार गर्नुभएको थियो ।
नेपाल खनाल समूहले केन्द्रीय कमिटीमा २० र स्थायी समितिमा ८ जनालाई थप्ने महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णय अवैध भन्दै सहमतिमा मात्रै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्ने बताएको छ ।
संस्थापनले भने यही कमिटीलाई नै ०७५ जेठ २ को केन्द्रीय कमिटी भनेर दाबी गरेको छ । पार्टीलाई २०७५ जेठ २ अगाडिको अवस्थामा फर्काउनुपर्ने माग गर्दै आएको नेपालखनाल समूहले हिजो छुट्टै बैठक गरेर यहि अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीमा सहभागी हुन नसकिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया