निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर नयाँ बनाउने ओलीको निर्णय सर्वोच्चद्वारा अवैध ठहर

२८ जेठ २०७८ काठमाडौं । नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरेको छ ।

अदालतको आदेशसँगै फागुन २८ यता महाधिवेशन आयोजक कमिटीको नाममा एमालेको संस्थापन पक्षले लिएका संगठनात्मक र कारबाहीका निर्णय कानुनी रूपमा अवैध बनेका छन् ।

योसँगै एमालेलाई फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम ०७५ जेठ २ को अवस्थाको केन्द्रीय कमिटीमा फर्काएर सञ्चालन गर्नुपर्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।

दशौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

एमालेको संस्थापन पक्षले माधवकुमार नेपालसहित नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीकै बैठकबाट ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गरेको थियो ।

त्यस्तै, जेठ १ ०मा नेपाल, खनालसहित ११ सांसदलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो ।

त्यस्तै, फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेश सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई पनि सांसदबाट पदमुक्त गर्नुका साथै पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो ।

अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब एमालेको संस्थापन पक्षले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको नामबाट गरेका सबै निर्णय अवैध ठहरिएका छन् ।