बजेट निर्माण प्रक्रियामा पनि यसरी कानून छल्दै सरकार

२ जेठ २०७८ काठमाडौं । बजेट निर्माण प्रक्रियामा सरकारले कानून छलेको छ । कानूनअनुसार बजेट पेस गर्नुभन्दा १५ दिनअघि संघीय संसद्ले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त पारित गरिसक्नुपर्छ ।

कानूनले तोकेको उक्त म्याद हिजो सकिएको छ । तर अहिलेसम्ममा बजेट अधिवेशनकै टुंगो लागेको छैन । संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअघि नै पूर्वबजेट छलफल सम्पन्न भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

जसअनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शुक्रबारसम्ममा आगामी आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम अर्थमन्त्रीले हरेक वर्षको जेठ १५ मा संघीय संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बजेट पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रिबजेटमा संसद्ले दिएको सुझावसमेत समेटेर बजेट ल्याइन्छ ।

बजेट प्रस्तुत हुने समय दुई साता मात्रै बाँकी हुँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पनि कुनै तयारी गरेको देखिएको छैन । सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान नगर्दा नीति तथा कार्यक्रमसमेत प्रभावित बनेको हो ।

बजेट आउनुभन्दा १० दिनअघि प्रिबजेट छलफल सकिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ भने १५ दिनअगावै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । हाल संसद्मा कायम २ सय ७१ सांसदमध्ये एमालेसँग एक सय २१ सांसद छन् ।

तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न बहुमत अर्थात एक सय ३६ जना सांसद जुटाउनुपर्ने हुन्छ । संसदमा बहुमत नपुग्ने र प्रतिपक्षीले नसघाउने स्थिति आइपरेमा सरकार अध्यादेशतिर जाने सम्भावना छ ।