मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध सोमबार अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुँदै ?(भिडियो रिपोर्टसहित)

१२ वैशाख २०७८ काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन भोलिदेखि शुरू हुँदैछ । अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबुल हुने भएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आजको बैठकमा भोलिको विशेष अधिवेशनमा अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गर्ने सहमति भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको सोमबार शुरु हुने विशेष अधिवेशनको पहिलो दिन नै अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएको छ । पहिलो दिन दलीय आधारमा नेताले बोल्ने कार्यसूची परिवर्तन गरी अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति भएको छ ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार कृष्णचन्द्र नेपालीले शुरुमा प्रस्ताव टेबुल गर्नुहुनेछ । त्यसपछि अन्य सांसदले बोल्नेछन । छलफल सकिए पछि बढीमा ३ दिनमा अविश्वासको प्रस्ताव टुंगो लाग्ने छ । अविश्वासको प्रस्तावमा २८ जनाको हस्ताक्षर छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको छैन, तर मतदानमा सघाउनेछ ।

२७ सदस्य रहेको एमालेको साथ जनमोर्चाले छोडेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ अल्पमतमा पर्नु भएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ । जनमोर्चाको साथले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलहरुले नयाँ सरकारका लागि बहुमत देखाउनेछ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव सफल पार्ने कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको साझा प्रतिबद्धता छ। उनीहरुले प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न सांसदलाई ह्विप जारी गरिसकेका छन् ।

अविश्वासको प्रस्तावपछि दबावमा परेको गण्डकी प्रदेश सरकार सत्ता टिकाउन छलफलमा व्यस्त छ । मुख्यमन्त्री गुरुङ काठमाडौंबाट पोखरा फर्के पनि सरकार टिक्ने बलियो आधार बनाउन सक्नु भएको छैन । तर पनि कोशिस जारी छ ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पुर्‍याउन ३१ मत आवश्यक पर्छ । एमालेको २७, कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ सांसद छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ र स्वतन्त्र एक सांसद छन् ।

विपक्षी गठबन्धनको पल्ला भारी देखिएसँगै स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद दीपक मनाङेले पनि समर्थन नयाँ बन्ने सरकारलाई रहने बताउँदै आउनु भएको छ । यसले गर्दा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।