नेकपा विवादले संसद सचिवालयलाई दल व्यवस्थापनमा यस्तो कठिनाइ

१८ फागुन २०७७ काठमाडौं । नेकपा विवादले संसद्का कामकारबाही सरल तरिकाले अघि बढ्न नसक्ने भएपछि संसद् सचिवालयलाई दल व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने भएको छ।

संसद् विघटनअघि र पुनःस्थापनापछिको संसद् बैठकमा उही राजनीतिक दल भए पनि नेकपाभित्रको विवादले अप्ठ्यारो अवस्था आउने संकेत देखिएपछि संसद् सचिवालय निकै सकसमा परेको छ।

अबका विभिन्न बैठकमा आमन्त्रण गर्ने, सुविधा दिने र अन्य छलफलहरूमा हुने व्यवस्थापनमा संसद् सचिवालयलाई आफ्नो तर्फबाट निर्णय लिन कठिनाइ हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गर्नु भएको छ ।

नेकपा संसदीय दलबाट प्रमुख सचेतक भट्टराई नियुक्त भएको जानकारी आइतबार संसद् सचिवालयमा लिखित रूपमा गराइएको छ। तर गुरुङले आफू प्रमुख सचेतकबाट नहटेको बताउनु भएको छ । प्रमुख सचेतक आफू नै रहेको दाबी गर्ने सांसद देव गुरुङ र सोही पदमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट नियुक्त सांसद विशाल भट्टराईमध्ये नेकपाको आधिकारिक प्रमुख सचेतकको मान्यता कसलाई दिने भन्नेमा संसद् सचिवालय मौन छ।

दुवैजनाले प्रमुख सचेतकमा आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दा संसद् बैठकमा उनीहरूबाट लगाइने ह्विप कसकोलाई मान्ने भनेर नेकपाका सांसदहरूसमेत अप्ठ्यारोमा पर्ने भएका छन्। संसद् सचिवालयलले प्रमुख सचेतकलाई मन्त्रीसरहको सुविधा दिँदै आएको छ।

यो सुविधा दुवै प्रमुख सचेतकलाई उपलब्ध गराइएको संसद् सचिवालयले बताएको छ। कानूनी रूपमा नेकपा एउटै भएकाले दुई जनालाई प्रमुख सचेतक कसरी बनाउने भन्ने अन्योल छ।