कसरी अघि बढ्ला अबको राजनीति ? राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हट्लान् ? यस्तो छ संसदीय अंक गणित
१२ फागुन २०७७ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर गरिदिएसँगै राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अघि बढ्ला भन्ने आम चासो छ ।
अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गलत कदमलाई सच्याएपछि राजनीति अब नियमित लिकमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजालासले अबको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश दिइसकेको छ । अब बस्ने संसदको पहिलो बैठकमा ओलीको राजनीतिक कदमविरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ।
त्यसअघि नै उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएमा उहाँविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव पेश हुनेछ। त्यो बहुमतले स्वभाविक रुपमा पारित हुनेछ।
संसद विघटन गर्नुअघि नै ओलीविरुद्ध संसदमा अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो । आफूले अघि बढाएको राजनीतिक कदमलाई सर्वोच्च न्यायालयले असंवैधानिक र गलत भन्दै बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई पदमा बसिरहने नैतिक आधार समाप्त भएको कानूनविवद्हरूले बताएका छन्।
संवैधानवीद डा भीमार्जुन आचार्यले अब ओलीले राजीनामा दिनु सबैभन्दा उपयुक्त हुने बताउनुभयो । तर उहाँको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने बताइसकेको छ ।
आन्तरिक कलहको सनकमा ओलीले अघि बढाएको राजनीतिक कदमलाई सदर गरेर मुलुकलाई संक्रमणतर्फ धकेल्ने डिजाइनमा राष्ट्रपतिविरुद्ध पनि संलग्न भएकाले उहाँविरुद्ध संसदबाट उपयुक्त कदम चाल्ने तयारी भएको छ। नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले यसबारेमा थप छलफल र परामर्श गरेर उपयुक्त कदम चालिने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
ओलीले राजीनामा दिए अर्को प्रधानमन्त्री छान्न प्रक्रिया शुरु हुनेछ । ओलीको पार्टी नेकपा नै अग्रसर भएर संसदीय दलको बैठक डाक्ने र ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउने प्रक्रियाको शुरुवात गर्न सक्छ।
अहिलेकै अवस्थामा कानूनतः नेकपा विभाजित हुन मिल्दैन। दल विभाजनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद हुनैपर्ने प्रावधान छ। तर केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको पक्षमा ४० प्रतिशत संख्या छैन।
नेकपाको संसदीय दलभित्रको यो खेलको टुंगो लागेपछि अविस्वास प्रस्ताव पेश हुन्छ । त्यो अवस्थामा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूह, कांग्रेस र जसपाको संयुक्त सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
नेकपाको यो समूहमा ९० सांसदको हिसाबसहित कांग्रेसका ६३ र जसपाका ३४ सांसद गरी १ सय ८७ जना पुग्छन् । यो दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्न पर्याप्त संख्या हो।
विभाजित नेकपा र जसपा मात्रै मिल्दा १२४ संख्या हुने भएकाले आगामी सरकार निर्माणमा कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण र निर्णायक देखिन्छ । प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
प्रतिक्रिया