इन्धनमा जनतालाई सधैं मार, यस्ता शीर्षकमा लिन्छ सरकारले कर (भिडियो रिपोर्टसहित)

५ फागुन २०७७ काठमाडौं । एक हप्ताभित्र दोश्रो पटक इन्धनको भाउ बढाउँदा पनि नेपाल आयल निगम घाटामा छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मुल्य घटदा चुपचाप बस्ने निगम बढ्दा भने हतारिने गरेको छ । सरकारले चर्को कर लिने गरेका कारण पनि नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुने गरेको छ । सरकारले इन्धनमा कुनकुन शीर्षकमा कर उठाएर उपभोक्ताको शोषण गरिरहेको छ ?

माघ २८ गते डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ र ग्यासमा प्रति सिलिन्डर २५ रुपैयाँ भाउ बढाएको नेपाल आयल निगमले त्यसको हप्ता दिन पनि नबित्दै फेरि डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ बढाएको छ । छ दिन भित्र दोश्रो पटक भाउ बढाउनुमा निगमको आफ्नै तर्क छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेको र पुरानै भाउमा बेच्दा घाटा भएकाले बढाउनु परेको उसको दावी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्दा निगमले जसरी भाउ बढाउँछ घट्दा त्यसरी घटाउने गरेको छैन । घाटा भयो भनेर उपभोक्तासँग चर्को मुल्य असुल्ने निगमले कर्मचारीलाई बोनस पनि बाँड्ने गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निगमले किनेको भन्दा दोब्बर भाउमा उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थ किन्नु परेको छ । अर्थात इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट आजको दिनमा ५३ रुपैयाँ ९७ पैसामा किनेको पेट्रोल निगमले उपभोक्तालाई १ सय १४ रुपैयाँमा बेच्ने गरेको छ ।

यी कारणले निगमको सधैं आलोचना हुने गरेको छ । तर निगम भने सरकारले लिने करका कारण उपभोक्ता दोब्बर महँगो मुल्य तिर्न बाध्य भएको बताउँछ । ५४ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोलमा बिभिन्न शिर्षकमा ५५ रुपैयाँ कर लाग्ने निगमको दावी छ ।

निगमका अनुसार ५३ रुपैयाँ ९७ पैसामा किनेको पेट्रोलमा सरकारले भन्सार शुल्क स् २५ रुपैयाँ २३ पैसा, बूढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि भन्दै पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ, सडक मर्मत सम्भार कर ४ रुपैयाँ, प्रदूषण कर १ रुपैयाँ ५० पैसा र मुल्य अभिवृिद्ध कर १३ रुपैयाँ लिने गरेको छ ।

यस्तै मुल्य स्थिरीकरण कोषमा १ रुपैयाँ १० पैसा राखिन्छ । यस्तै ५५ रुपैयाँ १५ पैसामा किनेको डिजेलमा ३७ रुपैयाँ ६५ पैसा र ४८ रुपैयाँ ७६ पैसामा किनेको मट्टितेलमा १९ रुपैयाँ ९७ पैसा कर लाग्ने गरेको छ । आम उपभोक्ताले दिनहुँ उपभोग गर्ने ग्यासमा समेत २ सय ३१ रुपैयाँ ५९ पैसा सरकारले कर लिन्छ । करकै कारण उपभोक्ता महँगोमा परेको निगमको दावी छ ।

एक लिटर पेट्रोलमा ५४ रुपैयाँ कर तिर्दा पनि नेपाली उपभोक्ताले भारतमा भन्दा सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ पाउने गरेको भनेर निगमको तर्क छ। तर पेट्रोलियम पदार्थकै मुल्यका आधारमा गाडी भाडा र ढुवानी भाडा निर्धारण हुने गरेको छ ।

ढुवानी भाडा तलमाथि हुँदा त्यसको असर दैनिक उपभोग्य वस्तु र निर्माण सामग्रीमा पनि पर्ने गरेको छ । अझ भनौँ पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदा महँगी पनि बढ्छ । नागरिक महँगीको मारमा पर्छन् । त्यसैले सरकारले महँगी नबढाउने र नागरिकलाई राहत दिने हो भने पनि पेट्रोलियम पदार्थमा केही कर घटाउन आवश्यक छ ।