नेपाल ईयुको कालोसूचीबाट हट्ला ? यसो भन्छन विज्ञ (भिडियोसहित)

Himalaya Television
२०७७ मंसिर २२ गते २०:४२

नेपाल ईयुको कालोसूचीबाट हट्ला ? यसो भन्छन विज्ञ (भिडियोसहित)

२२ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । युरोपियन युनियन (ईयु)ले सात वर्षपछि नेपालको हवाई उड्डयनको क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट हटाउने संकेत गरेको छ । प्रतिबन्ध हट्ने संकेत पाएसँगै सरकारले ईयुले उठाएका सबै चासो सम्बोधन गर्ने समेत बताएको छ । तर हवाई उड्डय‍नका विज्ञले भने नेपालको प्रकृयागत ढिलाईका कारण कालोसूचीबाट तत्काल नहटन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

पटकपटकको हवाई दुर्घटना र सेवा प्रदायक तथा नियामक निकाय एउटै भएको भन्दै युरोपियन युनियन ईयुले नेपालको हवाई उड्डयनलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सन् २०१३ देखि रहँदै आएको कालोसूचीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकओ)ले सन् २०१७ मै हटाए पनि ईयुले भने अझै सुधार भइनसकेको भन्दै कायम राखेको थियो । तर पछिल्लो समय भने नेपालले हवाई क्षेत्रमा गरेका सुधारलाई सकारात्मक मान्दै ईयुले कालोसूचीबाट हटाउने संकेतसहितको वक्तव्य निकालेको छ । ईयुको यही संकेतले सरकार उत्साही छ ।

कालोसूचीबाट हट्न नेपालले सबै हेलिकप्टर कम्पनीको सुरक्षा अडिट गराएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर सेवाप्रदायक र नियामनकारी निकाय अलग बनाउने गरी सरकारले संसदमा विधेयक पेश गरेको छ । विधेयक संसदबाट पास हुने विश्वास राख्दै त्योसँगै नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउने प्रकृयासमेत शुरु हुने सरकारको विश्वास छ ।

ईयुले कालोसूचीमा राखेका कारण नेपाली जहाजलाई युरोपमा उडान गर्न प्रतिबन्ध लाग्दै आएको छ । अन्य मुलुकले समेत ईयुको कालोसूचीलाई आधार मान्दै नेपाली जहाजलाई उडान अनुमति दिन आनाकानी गर्दै आएका छन् । तर हवाई उड्डयन विज्ञले भने ईयुको मुख्य चासो अझै सम्बोधन भइनसकेकाले कालोसूचीबाट हटिहाल्छ भन्न नसकिने बताएका छन् ।

ईयुको मुख्य सुझाव हवाई क्षेत्रको सेवाप्रदायक र नियमनकारी निकाय फरक हुनुपर्ने हो । तर त्यो व्यवहारत अझै अलग नभएकाले यसै बहानामा कालोसूची लम्बिन सक्ने विज्ञको तर्क छ । त्यसैले सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन नपर्खी ईयुको चासो सम्बोधन हुने गरी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने सुझाव विज्ञको छ ।

मानव अधिकारको वकालत गर्ने ईयुले नेपालजस्तो भुपरिवेष्ठित देशलाई लामो समयसम्म कालोसूचीमा राख्नु आफैंमा अन्यायपूर्ण छ । यसमा सुरक्षा मात्रै नभएर युरोपेली जहाज कम्पनीको व्यापारसमेत जोडिएको छ ।

यसैकारण अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले २ वर्षअघि नै कालोसूचीबाट हटाउँदासमेत इैयु अझै तयार भएको छैन् । त्यसैले संसद छलेर दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउन तम्सिने सरकारले आफूलाई फाइदा हुने र ईयुको चासो सम्बोधन गर्ने अध्यादेश नै जारी गर्न हच्किनु हुँदैन् ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs