सरकारको हिसाब : आम्दानीभन्दा खर्च बढी कसरी हुन्छ विकास ? (भिडियोसहित)

२७ असोज, २०७७ काठमाडौं । आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि सरकारी ढुकुटीमा दबाब परेको छ । त्यसमाथि दशैंमा कर्मचारीलाई खुवाउनुपर्ने तलब, भत्ता लगायतमै थप स्रोत चाहिने भएपछि ऋण उठाएरै भएपनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकार कस्सिएको छ । चालु वर्षको तीन महिना नहुँदै आम्दानीभन्दा १८ अर्ब भन्दा बढी खर्च भएपछि सरकारले ३३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ ।

सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सोमबारसम्ममा १ खर्ब ५७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । तर यही अवधिमा सरकारको खर्च भने आम्दानीभन्दा १८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ धेरै भइसकेको छ ।

महालेखाका अनुसार १ खर्ब ५७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ चालू खर्चमै सकिएको छ । यस्तै १३ अर्ब ४७ करोड विकास खर्च र साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु वर्षको तीन महिना नपुग्दै सरकारले कुल १ खर्ब ७५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महालेखाको तथ्यांकले हालसम्मको सबै आम्दानीबाट चालु खर्च धान्न सरकारलाई हम्मे(हम्मे परिरहेको देखाएको छ ।

यसले विकास खर्च र वित्तिय खर्चका लागि सरकारसँग स्रोतको अपुग भएको छ । तर विकास खर्च र अनिवार्य दायित्व भुक्तानीलाई मात्र हैन्, दसैंमा कर्मचारीलाई दिनुपर्ने थप तलबभत्ताको रकम जोहो गर्न समेत सरकारलाई समस्या परेको छ ।

कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक रुपमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तर दशैंमा अतिरिक्त एक महिनाको तलबसँगै विभिन्न भत्तासमेत बाँड्नुपर्ने भएकाले थप ४० अर्ब रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्ने दबाब छ । तर त्यसको तुलनामा राजस्व संकलन हुन सकेको छैन् । त्यसैले स्रोत व्यवस्थापन गर्नकै लागि सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको छ ।

विगतमा दोस्रो त्रैमासिकबाट आन्तरिक ऋण उठाइने गरिए पनि यो वर्ष भने पहिलो त्रैमासिकमै वार्षिक लक्ष्यको १५ प्रतिशत ऋण उठाइसकिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कुल २ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य भएकोमा हालसम्म ३३ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकिएको छ ।

यति मात्र हैन् राष्ट्र बैंकले कात्तिकसम्ममा थप २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने गरी तालिका नै बनाइसकेको छ । यसबाट कात्तिक भित्रमा ५७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक उठाइसक्ने सरकारको योजना छ । यसबाट खर्च व्यवस्थापन केही सहज हुने सरकारको बुझाइ छ ।

सरकारले आन्तरिक राजस्व कार्यलयमा समेत कोरोना कहरका बाबजुद राजस्व संकलन बढाउन दबाब दिएको मात्र छैन् भन्सार राजस्व संकलन बढाउन विदेशी मदिराको आयात समेत खोलेको छ । यसबाहेक गत वर्षै पठाइ‍एको तर खर्च नभएको वित्तीय हस्तान्तरणको रकम फिर्ता पठाउन समेत स्थानीय निकायलाई परिपत्र गरिएको छ ।

हालसम्ममा विभिन्न निकायमा गत वर्ष खर्च नभएको रकम, बेरुजु असुली, विभिन्न संस्थानका लाभांशलगायतका शीर्षकबाट सरकारले १८ अर्ब १० करोड रुपैंयाँ ‘अन्य प्राप्ति’ शिर्षकमा उठाएको छ ।

स्रोत व्यवस्थापन गर्न विभिन्न विकल्प प्रयोग गरेपनि सरकारले फजुल खर्च नियन्त्रण गरेर खर्च घटाउन भने प्रयास गरेको छैन् । यसबाट खर्च घटाएर स्रोत बढाउनुको साटो ऋण लिएर ढुकुटी बढाउनेमा सरकारको ध्यान देखिएको छ । जुन मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि घातक छ ।