हरेक वर्षको समस्या मल अभावः किन संभव भएन कारखाना खोल्न ? (भिडियोसहित)
२१ भदौ २०७७, काठमाडौं । समयमै मल नआए पछि किसान चिन्तामा छन् । तर मलको अभाव अहिले मात्र भएको हैन् । यसअघि पनि चाहिने बेला जहिल्लै मल अभाव हुने गरेको छ । मल अभावको दीर्घकालिन समाधानका लागि कारखाना खोल्नेदेखि विभिन्न विकल्पमा छलफल नभएको होइन । तर कुनै पनि विकल्प प्रभावकारी नदेखिएपछि समस्या ज्युँका त्युँ छ ।
कोरोना महामारीमा पनि मल लिनकै लागि एउटा सहकारीमा घण्टौसम्म हजारौँ मानिस लाइनमा बसिरहेको चितवनको यो एउटै दृश्यले किसानलाई मलको कति खाँचो छ भन्ने देखाउँछ ।
देशभर मलको हाहाकर रहेको र मल पाउन कै लागि किसानले खेप्नुपरेको सास्ती पनि यसले देखाउँछ । किसानले एक बोरा मलकै लागी यसरी लाइन बस्नु परेको यो वर्ष पहिलो हैन । मलको अभाव वर्षेनी बल्झिरहने समस्या हो ।
कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार देशमा वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन रसायनिक मलको माग छ । स्वदेशमै उत्पादन नहुने भएकाले सरकारले मल आयात र वितरणको जिम्मा कृषि सामग्री र साल्ट्र ट्रेडिङ कम्पनीलाई दिँदै आएको छ । कुल मागको ७० प्रतिशत कृषि सामग्रीले तथा ३० प्रतिशत साल्ट्र ट्रेडिङले ल्याउने गरेका छन् ।
असारदेखि भदौमा मात्र १ लाख मेट्रिक टन युरिया, ४५ हजार मेट्रिक टन डिएपी र ७ हजार मेट्रिक टन पोटास मलको माग हुन्छ । तर मल आयातको जिम्मा पाएको शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको होनिको मल्टिपल इन्टरप्राइजेजले मल ल्याएनन् ।
भौतिक पूर्वाधारको ठेक्कामा बदनाम यी कम्पनीले कोरोनाको बहाना गर्दै मल आउन नपाएको दाबी गर्दै आएका छन् । जसमा कृषि सामग्रीका कर्मचारीको समेत साथ छ । यसका कारण यो वर्ष मल अभावको समस्या चर्कोरुपमा देखा परेको हो ।
मलको चर्को समस्या देखिए पछि यसको स्थायी समाधानको विषय उठ्न थालेको छ । धेरैले नेपालमै मल कारखाना खोल्नुपर्ने माग गरेका छन् । तर धेरैले भने झैं स्वदेशमै मल कारखाना खोल्न तत्काल सम्भव नभएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
जापान सहयोग नियोग जाइकाले सन् १९८४ मा पहिलोपटक मल कारखानाका विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले हावाबाट नाइट्रोजन ग्याँस निकालेर मल कारखाना खोल्न सम्भव भएको त देखायो तर त्यसका लागि आवश्यक विद्युत नेपालसँग नभएका कारण तत्काल मल कारखाना सम्भव नभएको औँल्यायो ।
यसपछि सेलाएको मल कारखाना स्थापनाको विषय आर्थिक वर्ष २०७३र७४ को बजेटमा परेपछि पुन बहसमा आयो । त्यसपछि सरकारले लगानी बोर्डलाई मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा दियो । बोर्डले प्राकृतिक ग्याँस, कोइला वा विद्युत प्रयोग गरी कारखाना स्थापना गर्न सकिने बताए पनि व्यवहारिकरुपमा निकै कठिन रहेको प्रतिवेदन दियो ।
कारखानका लागि ७२ अर्बदेखि १ खर्ब ४२ अर्बसम्म लाग्ने देखायो । प्राकृतिक ग्यासबाट उत्पादन गर्दा प्रति किलो ३१ रुपैयाँ लागत लाग्ने तर तर यो किसानले किन्न नसक्ने भन्दै सरकारले किलोमै साढे १२ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने भयो । कोइलाबाट कारखाना चलाउने भए वार्षिक १६ लाख कोइला चाहिने र प्रति किलो लागत ४० रुपैयाँ ५० पैसा पर्ने भन्दै किलोमा २२ रुपैयाँ सरकारी अनुदान आवश्यक देखियो ।
विद्युतको प्रयोग गर्दा ३ सय ८० मेगावाटको छुट्टै पावर प्लान्ट बनाउनुपर्ने र प्रति किलो लागत ४८ रुपैयाँ ८० पैसा लाग्ने भएकाले किलोमा ३० रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिनुपर्ने देखियो । जम्मा ७ लाख टन मलका लागि प्राकृतिक ग्याँस, कोइला र विद्युतको तीनै विकल्प धान्न नसकिने देखिएपछि मल कारखाना खोल्न तत्काल सम्भव नभएको प्रतिवेदनको आशय थियो ।
तर सरकारले कारखाना स्थापनामा अन्य कुनै विकल्प छ कि भनेर अध्ययन गर्न पुनस् योजना आयोगलाई जिम्मा दियो । तर आयोगले समेत कारखानालाई चाहिने आवश्यक उर्जा नभएकाले तत्काल सम्भव नरहेको प्रतिवेदन दियो ।
यसपछि पर्याप्त उर्जा उत्पादन नहुँदासम्म स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना सम्भव नरहेको सरकारले पछि हटेको छ । बरु मल आयात गरेर वितरणको विकल्प नै उपयुक्त देखिएपछि सरकारले मलको अनुदान समेत बढाउँदै लगेको छ ।
मलमा गत आर्थिक वर्ष ९ अर्ब अनुदान छुट्याइएको थियो भने यो वर्ष ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर ठूलो परिणाममा अनुदान छुटयाउँदा समेत समयमै मल नआउने समस्याले सरकारको टाउको दुखाउँदै आएको छ ।
यसका पछाडि सरकारले आफैंले जी(टु(जीमार्फत मल नकिन्नु र ग्लोबल टेण्डरमा जाँदा समेत समयमै आउने गरी तयारी नगर्नु प्रमुख कारण हुन् । यस्तै बेलैमा पर्याप्त मल ल्याएर भण्डारण नगर्दा समेत मल अभावको समस्या सुल्झिने गरेको छैन् ।
त्यसैले भारत वा अन्य मुलुकसँग द्विपक्षीय साझेदारी गरी भविष्यमा चाहिने मल पहिल्यै खरिद गर्ने भण्डारण गरेर राख्नु नै सरकारका लागि सर्वोत्तम विकल्प देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया