७७ जिल्ला मध्ये ११ जिल्लाका सबै घरमा पुग्यो बिजुली, कामबाट विद्युत प्राधिकरण सन्तुष्ट (भिडियोसहित)
२० साउन, २०७७ काठमाडौं । विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको मूख्य जिम्मेवारी पाएको विद्युत प्राधिकरणले गत वर्ष सन्तोषजनक प्रगति गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण अधिकांश सरकारी निकायको कार्यप्रगति निराशाजनक रहेका बेला प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा ८१ प्रतिशत आर्थिक र ८२ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ ।
यद्यपी लक्ष्यअनुरुप केही योजनामा अपेक्षाकृत काम नहुँदा सन् २०२२ भित्र प्रत्येक घरधुरीमा विजुली पुर्याउने सरकारी लक्ष्य प्रभावित हुने देखिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सञ्चालित आयोजनामा गत आर्थिक वर्ष ५८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । विद्युत् आयोजनाको उत्पादनतर्फ ७ अर्ब ८० करोड विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । उत्पादनतर्फका आयोजनाको खर्च ७१ प्रतिशत छ भने र भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशत छ ।
गत वर्ष नै निजी क्षेत्रका १५ आयोजनामार्फत १ सय ३५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिएको छ । यस्तै वितरण लाइन विस्तार, सुदृढीकरण र स्तरोन्नतिमा छुट्टयाइएको बजेटमध्ये ९२ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्राधिकरणले गत वर्षनै सबस्टेसनमा ८ सय ४० एमभीए क्षमता थपेको छ ।
१ सय ३८ एमभीए क्षमताका ४ वटा नयाँ सबस्टेसन संचालनमा आएका छन् भने ५ सय ७९ एमभीए ३७ वटा प्रसारणतर्फका सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिएको छ । वितरणतर्फका १ सय ५२ एमभीए क्षमताका २४ सबस्टसेनको निर्माण सकिएको छ ।
विद्युत् वितरणतर्फ २ सय ५० किलोमिटर ३३ केभी लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ४ सय ५ किलोमिटर निर्माण गरिएको छ । प्राधिकरणले गत वर्ष नै थप ११ जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण बनाएको छ ।
पर्वत, स्याङजा, काठमाडौं र भक्तपुर पूर्ण विद्युतीकरण रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष धनकुटा, सुनसरी, सिराहा र धनुषा थपिएका छन् । यीबाहेक महोत्तरी, बारा, पर्सा, नुवाकोट, कपिलवस्तु, गुल्मी र वर्दिया पनि पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्ममा १५ वटा जिल्ला पूर्ण विद्युतीकरण भएपनि लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । प्राधिकरणले गत आवमा ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष २ सय ८५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थप भएको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ । यद्यपी प्रसारण लाइनतर्फ ६ वटा आयोजनाका लागि छुट्याइएको २६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा १९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
प्रसारण लाइनतर्फ चिलिमे–त्रिसूली ३ बी हब, हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा, मर्स्याङदी–काठमाडौं, तामाकोसी–काठमाडौं लगायतका आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् । प्रसारण लाइन रुटमा पर्ने जग्गाको प्रयोग र क्षतिपूर्तिको समस्या, स्थानीयको अवरोध लगायतका समस्याका नसुल्झिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले विभिन्न आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययनको काममा अपेक्षाकृत प्रगती गर्न सकेको छैन् । १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी लगायतका आयोजनाको विस्तृत अध्ययन अध्ययनका लागि छुट्याइएको १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमध्ये करिब ५१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्राधिकरणले कोभिड–१९ का कारण आयोजनाहरुको अध्ययनमा अपेक्षाकृत प्रगती गर्न नसकेको बताएको छ ।
यसले सन् २०२२ भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्याउने र वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई ७ सय युनिट बनाउने सरकारी लक्ष्य प्रभावित हुने सम्भावना छ । अहिले झन्डै २० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पुगेको छैन् भने वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ३ सय ५० युनिट मात्र छ ।
गत आर्थिक वर्ष सेवा प्रवाह गर्ने अधिकांश सरकारी निकायहरुको कार्य प्रगती गतिलो छैन् । यी निकायहरुले कोभिड(१९ का कारण सन्ताेषजनक प्रगति गर्न नसकेको बताएका छन् । तर त्यसका बाबजुद प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षको कार्यप्रगतिलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया