नयाँ आयोजना निर्माणमा सरकारले बनायो यस्तो नियम (भिडियोसहित)

Himalaya Television
२०७७ साउन ६ गते १९:५५

नयाँ आयोजना निर्माणमा सरकारले बनायो यस्तो नियम (भिडियोसहित)

६ साउन, २०७७ काठमाडौं । विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती भएर आयोजना ढिलाई हुने प्रवृति नरोकिएपछि सरकारले सुधारको योजना अघि बढाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै सरकारले नयाँ आयोजना निर्माणका लागि केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले कात्तिक १५ भित्रै नयाँ आयोजना शुरु हुने र गुणस्तरीय निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै विकास आयोजनामा देखिँदै आएको विकृति सुधार गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि सरकारले बजेटमा परेका सबै आयोजनाको ठेक्का साउनमै निकाल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको ‍छ ।

यसरी ठेक्का प्राप्तिका लागि आवेदन दिने निर्माण कम्पनीको मुल्यांकन भदौभित्र गरेर असोज मसान्तभित्र ठेक्का सम्झौतासमेत गरिसक्नुपर्नेछ । आयोजनाका सम्बन्धमा कुनै ऐन तर्जुमा वा संशोधन गर्नुपरे भदौभित्र सक्ने र असोज मसान्तसम्मा मन्त्रिपरिषदमापेश गरिसक्नु पर्नेछ ।

यसले कानुन अभाव र वर्खा, दशैंतिहारको बाहानावाजी रोकिने अपेक्षा छ । अहिले दशैंतिहारमा लामो विदा हुने र सम्बन्धित कर्मचारी समयमै नफर्किने समस्याका कारण आयोजाना ढिलाई हुने गरेको छ ।

ठेक्का सम्झौता सकिएपनि लामो समयसम्म कार्यआदेश नदिएर अड्काउने प्रवृति पनि छ । त्यसैले मन्त्रालयले सम्बन्धित सरकारी निकायले ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र काम सुरु गर्ने गरी आयोजनालाई कार्यादेश दिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

यसरी ठेक्का सम्झौता हुँदा अति आवश्यकबाहेक एकभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न नपाइने कार्यादेशमा उल्लेख छ ।
ठुला कम्पनीले क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिने र त्यस वापतको मोबिलाइजेसन रकम लिएर साना कम्पनीलाई टुक्रे काम गर्न दिने विकृति रोक्न अर्थ मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

अर्थको यो मार्गदर्शन कार्यान्वयन भए ठेक्का लिएर साना कम्पनीलाई बाँडने र अलपत्र पार्ने काम रोकिने विश्वास छ । यस्तै आयोजनाको काम समेत कात्तिक १५ भित्रै सुरु गर्न सकिने छ ।

यस्तै मन्त्रालयले दोस्रो र तेस्रो चौमासिक भुक्तानी गर्दा त्यसबेलासम्म न्यूनतम ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको हुनुपर्ने प्रावधान पनि बनाएको छ । चौमासिक भुक्तानी भने भौतिक प्रगति सम्पन्न भएपछि मात्र दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले आयोजनाको काम सम्पन्न भएपछि मर्मतको हालको व्यवस्था समेत परिवर्तन गर्न भनेको छ । हाल आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको १ वर्षसम्ममा कुनै समस्या देखिए मात्र मर्मतको जिम्मेवारी निर्माण कम्पनीको हुने व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयले ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन पाँच वर्षसम्म मर्मत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

यसबाट गुणस्तरीय काम हुने समेत मन्त्रालयको विश्वास छ । बजेटमा नपरेका र स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजना सरकारी निकायले अघि बढाउन नपाउने समेत अर्थको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यसले बजेटमा परेका आयोजनामा खर्च नभएको रकम स्वीकृत नभएका आयोजनामा रकामान्तर गर्ने प्रवृतिमाथि अंकुश लाग्नेछ ।

मार्गदर्शन सबै विकासे अड्डालाई पत्राचार गरिएको र सोही अनुरुप गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । मार्गदर्शन कार्यन्यनमा आए विकास निर्माणका आयोजनामा देखिएका विकृति निकै कम हुनेछन् ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *