विभागीय मन्त्रीकै असहमतिकाबीच निजामति विधेयक संसदीय समितिबाट पारित

१५ असार, २०७७ काठमाडौं । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको असहमतिबीच संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामति विधेयक पारित गरेको छ ।

सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सभापति शशी श्रेष्ठले संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । सभापति श्रेष्ठले असहमत सांसदले फरक मत लेख्न सक्ने बताउनुभयो ।

विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुने र प्रदेशको प्रमुख सचिव संघीय सरकारको निजामति सेवा अन्तर्गत रहने व्यवस्था छ ।

प्रदेश निजामति सेवा तयार नहुँदा सम्म प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले मूख्यमन्त्रीको कार्यालयमार्फत पठाउने छ ।

विधेयकमा मन्त्री त्रिपाठीले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई फेरी संघीय निजामति सेवामा तान्नुपर्ने, अवकाशको व्यवस्था, समावेशिता र प्रदेश सचिवको विषयमा विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएको व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको बताउनुभयो । उहाँले यी विषयमा फेरी छलफल नभए मन्त्रालयले फरक मत राख्ने स्पस्ट पार्नुभयो ।

बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसद झपट रावल, विजय सुब्बा लगायतले असहमति राख्नुभयो ।उनीहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने जानकारी गराएका छन ।

त्यस्तै विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएका केही व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राजपा, नेमकिपा लगायतका दलका सांसदहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताएका छन ।