आगामी वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक

Himalaya Television
२०७७ जेठ १५ गते १९:१९

आगामी वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड प्रस्तुत गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उक्त रकम विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । गत वर्ष चालू आवका लागि रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ७१ लाखको बजेट पेश भएको थियो । आगामी आवको बजेटको आकार चालू आवका लागि निर्धारण गरिएको भन्दा रु ५८ अर्बले कम हो ।

कूल वार्षिक विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६४ दशमलब ४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात् २३ दशमलव ९ प्रतिशत छ ।
त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु एक खर्ब ७२ अर्ब ७९करोड अर्थात् ११ दशमलव ७ प्रतिशत छ ।

आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ६० अर्ब ५२ करोड व्यहोर्दा रु पाँच खर्ब २४ अर्ब ५० करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड जुटाइने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । यसैगरी आन्तरिक ऋणबाट रु दुई खर्ब २५ अर्ब स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ ।

कर्मचारीलाई प्रोत्साहन रकम
सरकारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कर्मचारीको प्रोत्साहन रकममा वृद्धि गरिएको जानकारी दिए पनि रकममा भएको बढोत्तरीबारे स्पष्ट गर्नुभएन ।

उहाँले सरकारी कर्मचारीका सन्तानलाई शिक्षा र आवासका निम्ति सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने बताउँदै कर्मचारीलाई रु एक लाखको कोभिड बीमाको प्रावधान बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण उत्पन्न असामान्य अवस्थामा सार्वजनिक भएको आगामी आवको बजेटमा परिस्थितिजन्य प्राथमिकता र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमलाई रकम विनियोजन गरिएको छ भने पर्याप्त स्रोत जुट्ने स्थिति नरहेकाले तलबभत्तालगायत सुविधा वृद्धिको व्यवस्था यो वर्ष हुन नसकेको हो ।

यसैगरी कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा अग्रपङ्तिमा जुटेका कर्मचारीलाई बाहेक अन्यलाई आगामी आवदेखि कुनैपनि किसिमको भत्ता उपलब्ध गराइने छैन ।

सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य र सर्वव्यापी
सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई क्रमशः जीवनचक्रमा आधारित अनिवार्य र सर्वव्यापी बनाउने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिकरुपले विपन्न, अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका, एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यबाट विशेष सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले हालसम्म दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रु ६७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । सबै स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने छ । आगामी आर्थिक वर्ष बाँकी स्थानीय तह र वडामा केन्द्र विस्तार गरिनेछ ।

सरकारले शुरु गरेको ज्येष्ठ नागरिक बीमा कार्यक्रमबाट तीन लाख व्यक्ति लाभान्वित भइसकेका छन् । आगामी वर्ष थप तीन लाखलाई सो सेवा उपलब्ध गराइनेछ । चालू आवमा तीन लाखले विपन्न स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेकामा आगामी वर्ष थप चार लाख परिवारले सो सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहित गरिने
सरकारले सबै श्रमिक तथा कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सबै प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको मौजुदा व्यवस्थामा नसमेटिएका राष्ट्र सेवकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन अवकाश कोष सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा कानूनमा संशोधन गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत थप दुई लाख रोजगारी सिर्जना गरिने बताउनुभयो । त्यसका लागि रु ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६० हजारलाई रोजगारी दिन रु पाँच अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

कोरोनाका कारण देशको श्रम बजारमा कार्यरत विदेशी कामदार स्वदेश फर्किएपछि सिर्जना भएको रोजगारीका अवसर नेपालीले नै पाउने गरी सीप विकास तालीम र प्रविधिको पहुँच पु¥याउने प्रबन्ध मिलाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनःउत्थान भई रोजगार सिर्जना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको सीप रुपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, पलम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई व्युटीसियन, कपाल कटाइलगायका सीप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण सङ्घ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरिनेछ । यसबाट कम्तीमा ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने गरी रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नागरिकको रोजगारीमा परेको असरलाई मनन् गरी देशभित्र काम र रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्न बजेट विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले मर्यादित काम, सामाजिक सुरक्षा र आदर्श श्रम सम्बन्धका माध्यमबाट श्रमको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै सबै नेपालीलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊ’को भावनाअनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बेरोजगार रहेका, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई पारिश्रमिकसहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधिसहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

रोजगार सूचना केन्द्र अब श्रम सूचना बैंक
सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सूचना केन्द्रलाई अब श्रम सूचना बैंकका रुपमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिनुभएको हो ।

श्रम सूचना बैंकमा निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले आफूलाई आवश्यकपर्ने र श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिश भएका श्रमिकलाई रोजगारीसहितको तालिम प्रदान गर्नेगरी सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम् दुई वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा तीन महिनासम्मको तालीम अवधिको न्यूनतम् पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदानका रुपमा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउन रु एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ । यसबाट करिब ५० हजार व्यक्ति सीपयुक्त रोजगार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

७५ हजारलाई सीपमूलक तालीम
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम प्रदायक संस्थाको सु्दृढीकरण गरी आगामी वर्ष ७५ हजार व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो । त्यसका लागि रु चार अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रमबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिक, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० तथा विकास बैंकले कम्तीमा पाँच जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई थप रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।

२७२ अस्पताल निर्माण गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २७२ वटा अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ । आज सङ्घीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न २७२ वटा स्थानीय तहमा २७२ वटा अस्पताल निर्माण गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सबै स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ श्ययाका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्र्ने नीतिअनुरुप ती स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । अस्पताल निर्माण गर्न रु १४ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

यसैगरी साविकका जिल्ला र अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था शुरुआत आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहका स्वास्थ्य सङ्ख्यामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग जाँचसहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु पाँच अर्ब १० करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो ।

यसैगरी तीन वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य सेवा पुग्ने गरी आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहका ४० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई बीमाको दायरामा ल्याउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सबै स्वास्थ्य सङ्ख्याबाट पोषणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ३६ करोड
सरकारले युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका लागि रु दुई अर्ब ३६ करोड बजेट छुट्याएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गदैँ युवा तथा खेलकूद क्षेत्रका लागि रु दुई अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।

जुन खेलकूद मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा निकै रकम कटौैती भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमै रु तीन अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले निर्माणधीन अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान, कभर्डहल र प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माणमा समेत बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै स्थानीय तहमा खेल ग्रामको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गर्दै खेलकूद पूर्वाधारको कमी भएको कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रियस्तरको खेलकूद प्रतियोगिता सञ्चालन हुनसक्ने गरी खेलकूद पूर्वाधार विकास गर्न बजेट छुट्याएको बताउनुभयो ।

उहाँले उच्च पर्वतीय खेलकूद तालिम केन्द्र स्थापना गर्न र थप कभर्डहल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको जानकारी गराउँदै नवौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न, राष्ट्रिय पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनका लागि रकम विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *