राष्ट्रबैंकको मौद्रिक नीति सार्वजनिक, यस्ता छन् नयाँ नीति

काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

यसअघि गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले मर्जरमा जानैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने बताउँदै आए पनि उहाँले आज जारी गरेको मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप सुविधा दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जानैपर्ने कुनै बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छैन । तर उसले एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप सुविधा दिने घोषणा गरेको छ ।

मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर अर्थात स्प्रेड रेट ४ दशमलव ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्तसम्म थपिने छ ।

यस्तै उनीहरुले शाखा विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने छैन । संचालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने अहिलेको नियम मान्नु पर्ने छैन् ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले कुनै बैंकको कार्यकारी अधिकृत वा निमित्त कार्यकारी अधिकृत भएको व्यक्तिलाई त्यो संस्था छाडेको ६ महिनासम्म अन्य बैंकमा जान नपाउने गरी कुलिङ पिरियड लागु गरेको थियो । अब मर्जर भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुलिङ पिरियड लागु हुने छैन ।
सरकारले तोकेका र प्राथमिकता दिएका क्षेत्र जस्तै कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था खुकुलो पारिएको छ भने यस्ता बैंकले पुनर्कर्जामा पनि प्राथमिकता पाउने छन् ।

मौद्रिक नीति अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था २०७८ असार मसान्त कायम गरिने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि मर्ज भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शेयरधनीमा वितरण हुने लाभांशमा लाग्ने कर छुटलगायतका सुविधा दिएको थियो । यसअघिका सुविधा अब मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि पाउने नै छन् ।

नेपाल रष्ट्र बैंकले घ बर्गमा लघु वित्तहरुलाई पनि मर्जरमा प्रोत्साहन गरेको छ । जसअनुसार मर्जरमा जाने लघु वित्तहरुलाई पनि कुलिङ पिरियड लागु हुने छैन । लघुवित्तहरुले तोकिएको पुँजीकोष पु¥याउनुपर्ने समय थपिनेछ ।

सीमा नाघेका ऋणीको कर्जालाई सीमामा ल्याउन थप समय पाउने छन् । मर्जरमा जाने लघुवित्तका कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई पनि निक्षेपका रुपमा स्वीकार गरेर कर्जा परिचालन गर्न मौद्रिक नीतिले छुट दिएको छ ।