भारतबाट भित्रने फलफूल तथा तरकारीको विषादी परीक्षण रोक्न भारतले दवाब दिएको खुलासा

काठमाडौं । भारतबाट नेपाल भित्रिने फलफूल र तरकारीमा रोक लगाएपछि भारतीय दुतावासले दवाब दिएको खुलासा भएको छ ।

विषादी परीक्षणमा मात्रै कडाइ गरिएको भए पनि नेपाल सरकारको यो निर्णयले भारतीय बजारमा हल्लीखल्ली भएपछि दुतावासले परीक्षणको निर्णय फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई दवाव दिएको खुलासा भएको हो ।

नेपालमा फलफूल र तरकारी बेच्न नपाएको भन्दै भारतीय व्यापारीहरुले दूतावाससम्म गुनासो पुर्‍याएपछि दुतावासले दवाब दिएको हो । दूतावासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल र उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवसम्मलाई दवाब दिने नीति लिएको थियो ।

दूतावासले दुईवटा मन्त्रालयलाई त पत्र नै लेख्यो । काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारका निकायहरूले सबै ताजा तरकारी तथा फलफूलको आयातमा वनस्पति क्वारेन्टाइन र विषादीस्तर पुनर्परीक्षण लागू गरेको भन्ने विषयमा चासो दिएको थियो ।

भारतको राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण संस्था तथा कृषि तथा प्रशोधित खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरणले नेपालमा निर्यात हुने यस्ता सामग्रीलाई प्रदान गर्ने फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्र प्रदानमा नेपालको पनि सहमति भएकाले पुन परीक्षण अनुपयुक्त हुने उल्लेख छ ।

भारतले पुनर्परीक्षणको आवश्यकता गैरकर अवरोधजस्तै भएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय नियमको पालना गर्न आग्रह गरेको छ । पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धिको फाइटोस्यानिटरी उपायबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड १३ अनुसार आयातकर्ता देशले निर्यातकर्ता देशलाई फाइटोस्यानिटरी आयातका प्रावधान पालना गर्नका लागि सूचना दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

फाइटोस्यानिटरी उपायबारे अन्तर्राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण महासन्धि तथा विश्व व्यापार सङ्गठनबाट स्थापित मान्यता एवं भारत र नेपालबीच दशकौँदेिखि कायम रहेका द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्था अनुरूप नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई यस गैरकर अवरोधको कार्यान्वयन खारेज गर्न र भारतका निकायले जारी गरेका फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्रका आधारमा यस्ता सामग्रीको आयात खुला गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।

भारतले गैरकर अवरोधको तत्काल कार्यान्वयनका लागि कुनै तत्व जिम्मेवार भए आवश्यक सूचना तथा कागजातसहित औचित्य पुष्टि गर्नका लागि पनि नेपाल सरकारलार्इ दवाव दिएको थियो ।

गत जेठ १० गते बसेको क्याबिनेट बैठकले निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन २०१३ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कतिपय वस्तुहरुको निकासी पैठारीमा पूर्ण एवं मात्रात्मक बञ्देज लगाउने गरी आदेश जारी रेको थियो