कांग्रेस महाधिवेशनमा पुगेका अन्य दलका नेताले के भने ?

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी विभिन्न दलका शीर्ष नेताले लोकतन्त्र, सरकार सञ्चालन, संविधान र राजनीतिक संस्कारबारे धारणा राखेका छन् ।

विपक्षीले लोकतन्त्र संकटमा परेको बताइरहँदा सत्ता चलाइरहेको रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भने त्यसको खन्डन गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अहिले लोकतन्त्रलाई कुनै खतरा नरहेको बताउनुभयो । त्यसअघि नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले अहिले सरकारका कारण लोकतन्त्र खतरामा परेको आरोप लगाउनु भएको थियो । त्यसको जवाफ दिँदै लामिछानेले लोकतन्त्रमा खतरा उत्पन्न भए जनता आफैँले त्यसको रक्षा गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सडकबाट सरकार ढाल्ने सपना नदेख्न पनि विपक्षी दललाई चेतावनी दिनुभयो । आफूहरू नयाँ भएकाले केही कमजोरी हुन सक्ने तर नियत भने सफा रहेको उहाँको भनाई थियो । सरकार ढाल्ने एकमात्र उपाए चुनाव भएको भन्दै अहिले त्यो सपना देख्नेहरू आफैँ बेहोस भएर ढल्ने दाबी गर्नुभयो ।

सभापति लामिछानेले पार्टीमा धेरै कचकच गर्नेलाई फकाउनतिर नलागेर बेवास्ता गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो । यही सुझावलाई उहाँले दोस्रो गुनको संज्ञा दिनुभयो । तर, पहिलो गुन के थियो भनेर उहाँले खुलाउनु भएन ।

कार्यक्रममा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले बारम्बार क्रमभंग गरेको दाबी गर्दै गगन थापाले पनि त्यसै गरेको भन्दै बधाइ दिनुभयो । उहाँले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पनि त्यस्तै गर्न सुझाव दिनुभयो ।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकार राजनीतिक दल, संसद् र नागरिकसँग संवाद गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै लोकतन्त्रको भविष्यप्रति नै प्रश्न उठेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले दलहरूले अपनाएको निषेधको राजनीतिले मुलुकलाई थप जटिल बनाएको दाबी गर्नुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दलहरू सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमै अल्झिँदा आर्थिक समृद्धि ओझेलमा परेको बताउनुभएको छ । उहाँले अब सत्ता समीकरणभन्दा स्पष्ट राष्ट्रिय विकास योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने तथा त्यसको नेतृत्व नयाँ पुस्ताले गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा जसपा नेपालका नेता शरतसिंह भण्डारी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशमलाल चौधरी, श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राई लगायतले कुनै पनि बहानामा ‘नियन्त्रित लोकतन्त्र’ स्वीकार्य नहुने बताएका थिए ।