अस्पतालबाट निकालिएकी महिलाले सडकपेटीमा जन्माइन् शिशु

सप्तरी : सप्तरीमा उपचारका लागि पुगेकी एक गर्भवती महिलाले अस्पतालको गेटअगाडि सडकमै बच्चा जन्माएकी छन् । राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा प्रसूति गराउन पुगेकी बबिता पासवान आवश्यक परीक्षणका लागि रकम अभावका कारण सडकमै शिशु जन्माउन बाध्य भएको बताइएको छ ।

परिवारले आर्थिक अभावका कारण अस्पतालले तत्काल उपचार नगरेको आरोप लगाएको छ । अस्पताल प्रशासन थाहा नभएको भन्दै पन्छिन खोजेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालका अधिकारीहरूसँग सोधपुछ थालेको छ ।

राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालअगाडिको मुख्य सडक । बुधबार बिहान करिब साढे ४ बजे राजविराज नगरपालिका–१४ की बबिता पासवानले यही सडकमा छोरालाई जन्म दिनुभयो । हरेराम पासवानकी श्रीमती बबिता मंगलबार राति प्रसूति गराउन अस्पताल पुग्नु भएको थियो । तर, अस्पतालमा आवश्यक परीक्षण गराउन भनिएपछि परिवारले रकमको समस्या झेल्नुपरेको बताएको छ । भिडियो एक्सरेसहित केही परीक्षणका लागि ३ हजार २ सय रुपैयाँ लाग्ने जानकारी पाएपछि आफूहरू अन्योलमा परेको बबिताको भनाइ छ ।

परीक्षणका लागि रकम जुटाउन नसकेपछि बबिता, उहाँका श्रीमान् हरेराम र अर्की एक महिला अस्पतालबाहिर आएर बसेका थिए । करिब एक घण्टा बाहिर बसेपछि प्रसूति व्यथा सुरु भयो । अस्पतालको मुख्य गेटनजिकै सडकमा नै बबितले शिशुलाई जन्म दिनुभयो । तर, बच्चा जन्माउनुपर्ने ठाउँ अस्पतालको प्रसूति कक्ष नभएर सडक बन्नु स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न हो ।

तर अस्पताल प्रशासनको भनाइ भने परिवारको भन्दा फरक छ । अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटन्डेन्ट जितेन्द्र कँडेलका अनुसार बबिता राति करिब २ बजे अस्पताल पुग्नु भएको थियो । रगत र पिसाब परीक्षणको रिपोर्ट नभएकाले आवश्यक परीक्षण गराउन भनिएको उहाँको भनाइ छ । परिवारले आफूहरूसँग परीक्षणका लागि रकम नभएको जानकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी वा प्रशासनलाई नदिएको कँडेलको दाबी छ ।

हाल आमा बबिता पासवान र नवजात शिशु दुवै अस्पतालमा बेड नं. २२ मा भर्ना भई स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचार गराइरहेका छन । अस्पतालले भनेको छ, ‘हाल आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ।’ अस्पतालले आवश्यक परीक्षणका लागि मात्रै आग्रह गरिएको बताएको छ । परिवार भने रकम अभावकै कारण परीक्षण गराउन नसकेको दाबी गर्छ । स्थानीय सरकारले पनि दु:ख व्यक्त गरेको छ । अस्पतालमा प्रसूति गराउन पुगेकी महिलाको अवस्था हेरेर तत्काल उपचार र बेडको व्यवस्था हुनुपर्ने सरकारको बुझाइ छ ।

नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ भने सरकारी अस्पतालहरूमा आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क प्रसूतिका साथै यातयात खर्चसमेत दिने व्यवस्था छ। साथै, सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड विपन्नका लागि छुट्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, पहुँच र पैसा नभएकै आधारमा प्रसूति व्यथाले छट्पटाएकी महिलालाई सडकमै बच्चा जन्माउन विवश पार्ने यो घटनाले सरकारी दाबी र नीतिको खिल्ली उडेको छ । यो विषय संघीय संसदमा पनि प्रवेश गरेको छ । सत्तारुढ दलकै सांसदले प्रतिनिधिसभामा यो विषय उठाएका हुन ।

बिहीबार अस्पतालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी छानबिन समिति गठन गरी दोषी देखिएका व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ। अस्पतालले सम्बन्धित निकायबाट बाह्य छानबिन समिति गठन भएमा समेत अस्पताल त्यस समितिलाई आवश्यक सम्पूर्ण सूचना कागजात तथा सहयोग उपलब्ध गराउन समेत भनेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूला-ठूला सुधारका गफ हाँक्ने सरकारका लागि राजविराजको यो घटना एउटा दरिलो झापड हो।