७५ देशका नागरिकको आप्रवासी भिसा रोक्ने अमेरिकी नीति अदालतको खारेज, नेपालीलाई के फाइदा ?

काठमाडौं : अमेरिकाको एक संघीय अदालतले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकको आप्रवासी भिसा रोक्ने अमेरिकी सरकारको नीति खारेज गरेको छ। यसको अर्थ अब नेपालीले के पाउने भए ? कुन भिसामा राहत मिल्यो ? र डाइभर्सिटी भिसा अर्थात डीभी लटरीमा यसको असर पर्छ कि पर्दैन ? आउनुस् यसबारे इनडेप्थ जानौँ ।

हालै अमेरिकी संघीय अदालतकी न्यायाधीश जेनेट ए. वर्गासले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकको आप्रवासी भिसा रोक्ने अमेरिकी सरकारको नीति गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गरेकी छन् । तर यसको अर्थ अब सबै नेपालीले अमेरिकाको आप्रवासी भिसा पाउने भए भन्ने होइन ।

यसको सिधा अर्थ हो, नेपाली नागरिक भएकै कारण मात्रै आप्रवासी भिसा रोक्न पाइँदैन । अब प्रत्येक व्यक्तिको भिसा आवेदन छुट्टाछुट्टै हेरेर अमेरिकी कानुनअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाली नागरिकलाई यो फैसलाले के फरक पार्छ ?

नेपाल पनि ती ७५ देशको सूचीमा थियो । त्यसैले गत जनवरीदेखि नेपाली नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्ने काममा रोक लगाइएको थियो । अब अदालतको फैसलाले त्यो सामूहिक रोक हटाइदिएको छ।

अर्थात्, तपाईंको परिवारले अमेरिकामा स्थायी रूपमा बस्न बोलाएको छ, तपाईंको रोजगारीका आधारमा आप्रवासी भिसाको प्रक्रिया चलिरहेको छ र तपाईं अन्य सबै कानुनी मापदण्ड पूरा गर्नुहुन्छ भने नेपालको नागरिक भएकै कारण मात्रै भिसा रोक्ने आधार अब रहँदैन ।

अदालतको यो निर्णयलाई अब थप गहन रूपमा बुझौँ ।

१. अमेरिकी नागरिकका परिवारका लागि आईआर र सीआर

अमेरिकी नागरिकले आफ्नो श्रीमान् वा श्रीमती, निश्चित उमेरका छोराछोरी वा आमाबुबालाई अमेरिकामा स्थायी बसोबासका लागि बोलाउने भिसालाई सामान्यतया आईआर र सीआर वर्गमा राखिन्छ।

यस्ता आवेदनमा यो फैसला निकै महत्वपूर्ण छ। यदि तपाईंको आवेदन स्वीकृत भइसकेको छ र बाँकी सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ भने, पहिलेको ७५ देशीय रोकका कारण मात्र भिसा जारी हुन नसकेको अवस्थामा अब त्यसको पुनः प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने बाटो खुलेको छ। तर अदालतले भिसा दिनैपर्छ भनेको होइन । स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच, आर्थिक जिम्मेवारी, आप्रवासनसम्बन्धी अन्य कानुनी योग्यता लगायतका सबै प्रक्रिया अझै लागू हुन्छन् ।

२. परिवारका अन्य सदस्यका लागि एफ वर्ग

अमेरिकामा स्थायी बसोबास गरिरहेका व्यक्ति वा अमेरिकी नागरिकले आफ्ना केही परिवारका सदस्यलाई बोलाउने भिसा एफ १, एफ २ए, एफ २बी, एफ ३ र एफ ४ जस्ता वर्गमा पर्छन् ।

यहाँ एउटा कुरा विशेष रूपमा बुझ्नुपर्छ।

अदालतको फैसलाले ७५ देशको रोक हटाएको हो, तर भिसाको पालोसम्बन्धी नियम हटाएको होइन । यी वर्गमा वार्षिक भिसा संख्या सीमित हुन्छ। त्यसैले तपाईंको पारिवारिक निवेदन स्वीकृत भए पनि आफ्नो प्राथमिकता मिति अनुसार पालो आउनुपर्छ ।

अर्थात्, अहिलेको राहत यस्तो हो, नेपाली भएकै कारण रोकिएको बाटो खुल्यो। तर अब तुरुन्तै भिसा पाइन्छ भन्ने होइन।

३. रोजगारीका आधारमा स्थायी बसोबास ईबी वर्ग

अमेरिकामा रोजगारीका आधारमा स्थायी बसोबास खोजिरहेका नेपालीलाई पनि यो फैसला महत्वपूर्ण छ।

ईबी १, ईबी २, ईबी ३ लगायतका वर्गमा रोजगारदाता, निवेदन स्वीकृति, प्राथमिकता मिति र भिसा उपलब्धता जस्ता विषय महत्वपूर्ण हुन्छन् । यदि तपाईंको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको थियो तर नेपाल ७५ देशको सूचीमा परेको कारण मात्र आप्रवासी भिसा रोकिएको थियो भने, त्यो विशेष अवरोध अब हटेको छ । तर निवेदन स्वीकृत भयो भन्दैमा भिसा स्वतः पाइँदैन। सम्बन्धित वर्गमा भिसा उपलब्ध हुनुपर्छ र अन्य सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।)

४. डीभी लटरी जितेका नेपालीलाई चाहिँ के हुन्छ?

यहाँ सबैभन्दा धेरै भ्रम हुन सक्छ । यो फैसला आएको कारण डीभी भिसा पनि स्वतः खुल्यो भन्ने होइन । डीभी अर्थात् डाइभर्सिटी भिसामा अमेरिकी सरकारले यसअघि नै छुट्टै विश्वव्यापी रोक लगाएको थियो ।

त्यसैले ७५ देशको आप्रवासी भिसा रोकसम्बन्धी अदालतको फैसला र डीभीसम्बन्धी रोकलाई एउटै कुरा मान्नु हुँदैन । त्यसैले डीभी परेका नेपालीले यो फैसला देखेर अब मेरो डीभी पक्का भयो भनेर बुझ्नु हुँदैन।

विशेषगरी डीभी-२०२६ का लागि आर्थिक वर्ष सकिने मिति नजिकिँदै गएकोले सम्बन्धित सरकारी सूचनालाई ध्यानपूर्वक हेर्नु अत्यन्त आवश्यक छ।

अब नेपाली आवेदकले के गर्ने ?

यदि तपाईंको आईआर, सीआर, परिवारका अन्य वर्ग वा रोजगारीका आधारमा आप्रवासी भिसाको आवेदन चलिरहेको छ भने आफ्नो आवेदनको अवस्था जाँच गर्नुहोस् । पहिले अन्तर्वार्ता भइसकेको छ भने दूतावास वा सम्बन्धित निकायबाट आएको पछिल्लो सूचना हेर्नुहोस् ।

यदि तपाईंको भिसा केवल ७५ देशसम्बन्धी रोकका कारण रोकिएको थियो भने, यो फैसला तपाईंका लागि सकारात्मक समाचार हो ।

तर यदि तपाईंको आवेदनमा अरू कुनै कानुनी समस्या, कागजातको कमी, सुरक्षा जाँच वा अन्य कारण छ भने त्यो समस्या यो फैसलाले स्वतः हटाउँदैन।

अन्तिम कुरा

यो फैसलालाई सबैभन्दा सरल भाषामा यसरी बुझ्न सकिन्छ :

नेपाली भएकै कारण अमेरिकाको आप्रवासी भिसा रोक्न पाइँदैन। तर भिसा पाउनका लागि आवश्यक अरू सबै कानुनी योग्यता भने पूरा गर्नुपर्छ। त्यसैले आईआर/सीआर, पारिवारिक र रोजगारीका आधारमा आप्रवासी भिसा खोजिरहेका नेपालीका लागि यो सकारात्मक फैसला हो।

तर डीभी लटरीलाई भने छुट्टै विषयका रूपमा बुझ्नुपर्छ । र अर्को महत्वपूर्ण कुरा, सरकारले यो फैसला माथिल्लो अदालतमा चुनौती दिन सक्छ । त्यसैले आगामी दिनमा यसको कानुनी अवस्था परिवर्तन हुनसक्छ । अहिलेका लागि भने नेपाली आप्रवासी भिसा आवेदकका लागि सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन यही हो- नेपाल ७५ देशको सूचीमा परेको कारण मात्र भिसा रोक्ने सरकारी नीति अदालतले खारेज गरिदिएको छ।