शिक्षा ऐनमा राहत, इसिडीदेखि शिक्षक-कर्मचारीका मुद्दा सम्बोधन गर्न माग

काठमाडौं : शिक्षा मन्त्रालयले गरेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माण’ सम्बन्धी छलफलमा सहभागीले सबै पक्षको अपनत्व र समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । सरकारले पनि विधेयकलाई दीर्घकालीन दस्तावेजका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको ठूलो लगानी भए पनि गुणस्तर कायम हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले ऐनमार्फत नै समस्याको समाधान खोज्न सुझाव दिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफलमा नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघका प्रतिनिधि कोषबहादुर जिसीले प्रमाणपत्र पाएर पनि बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न शिक्षा र उत्पादनबीच सीधा सम्बन्ध जोड्ने पाठ्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षण पेशाप्रति आकर्षण घट्नुको कारण खोज्दै राहत, इसिडीदेखि १२ कक्षासम्मका सबै शिक्षक-कर्मचारीको सेवा-सुविधा र हकहित ऐनमै सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो।

एनप्याब्सनमा अध्यक्ष सुवास न्यौपाने र प्याब्सन अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले ५६ वर्षपछि बन्न लागेको शिक्षा ऐनले आगामी २०–२५ वर्षको स्पष्ट रोडम्याप दिनुपर्ने र तीन तहका सरकारबीचको नीतिगत अन्योल हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष काशिनाथ दंगालले पाठ्यक्रमको केन्द्रमा विद्यार्थी हुनुपर्ने र अभिभावकहरूसँग भएको व्यावहारिक सीपलाई सिकाइसँग जोड्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यस्तै, प्रधानाध्यापक संघका प्रतिनिधि हिमाल केसी र हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले पाठ्यक्रम किताबमा मात्र सीमित नराखी एआई युगअनुकूल र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। छलफलमा उठेका विषयबारे स्पष्ट पार्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्राप्त सुझावहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गरी ऐन, नियमावली र नीतिमा समावेश गरिने बताउनुभयो।

लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सबै पक्षको भावना समेटेर व्यावहारिक र समावेशी बनाउन सके मात्र देशको समग्र शैक्षिक प्रणालीले नयाँ दिशा पाउने देखिन्छ ।