कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या ८४ प्रतिशतले ले बढ्यो, बैंकहरूको खराब कर्जा उच्च

काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या उच्च दरले बढेको छ। एक वर्षमा कालो सूचीमा पर्नेको संख्या करिब ८४ प्रतिशतले बढेको हो । देशको अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पैसा लिएका ऋणीहरू कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्दो छ । यसले देशको अर्थतन्त्रमै नयाँ चुनौती सिर्जना गरेको छ ।

पछिल्लो केही समयदेखि हामीले सुन्दै आएकै विषय हो आर्थिक मन्दी । आर्थिक मन्दीको असर अहिले सोझै मानिसहरुको गोजी र बैंकिङ प्रणालीमा पनि देखिन थालेको छ। ऋण लिएर समयमा नतिर्ने वा तिर्न नसक्नेको संख्या नेपालमा दिनप्रतिदिन उकालो लाग्दै गएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांकले झन चिन्ताजनक चित्र देखाएको छ ।

केन्द्रका अनुसार गत वर्ष ६० हजार ४४७ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेका छन् । त्यसमा ३४ हजार ५०५ व्यक्ति तथा संस्था ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्दा चेक बाउन्सको कारण २५ हजार ९४२ व्यक्ति तथा संस्था छन्। योसँगै अहिले कुल १ लाख ७० हजार ४९३ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा छन् ।

गएको एक वर्षमा यति धेरै ऋणी कालोसूचीमा किन परे ? व्यवसायीको सिधा जवाफ छ –देशको आर्थिक मन्दीले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दाको परिणाम हो । भूकम्प, नाकान्दी, कोरोना महामारी, जेनजी आन्दोलन र पछिल्लो समय पश्चिम एसियाको युद्धको कारण आक्रान्त बनेको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन नसक्दा यो अवस्था आएको व्यवसायी बताउँछन् ।

साना तथा मझौला व्यवसायमा समस्या आउनु र आम्दानीमा कमी आउनुले ऋणीलाई नियमित किस्ता तिर्न कठिन भएको देखिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष कालोसूचीमा पर्ने कुल संख्या ५३ हजार ५७१ थियो ।

यसरी कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या बढ्दै जानु बैंकर्सहरु मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीको विषय हो । यसले नयाँ लगानीमा समेत समस्या ल्याउन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुमा गरी ऋणीको संख्या करिब १८ लाख हाराहारीमा छन् । त्यसमा पौने २ लाख ऋणी कालोसूचीमा पर्नु अस्वभाविक भएको निश्कर्ष राष्ट्र बैंकको पनि छ ।

कालोसूचीमा राखेकै कारण पनि बैंकबाट कर्जा लिनेको संख्या बढ्न नसकेको हुन सक्ने निश्कर्षसहित यसबारे केही लचकता अपनाएको छ ।

कर्जा असुली नहुँदा बैंकहरूको खराब कर्जामा वृद्धि :

कर्जा असुलीमा देखिएको समस्याका कारण बैंकहरूको खराव कर्जामा समेत वृद्धि भएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा ५.४४ प्रतिशत पुगेको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष ४.६ प्रतिशत थियो । ४ वर्षअघि त खराब कर्जा जम्मा १.२० प्रतिशतमा सिमित थियो । अझ त्यसमा पनि लघुवित्तहरूको खराव कर्जा त झन १२ प्रतिशत पुगेको छ।

पछिल्लो समय खराब कर्जा बढ्दा वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ । यसको जोखिम व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूले प्रोभिजनिङ छुट्याउनु पर्दा हाललाई खुद र वितरणयोग्य नाफा प्रभावित भएको छ ।

लक्ष्यको आधा मात्रै ऋण विस्तार

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा निजी क्षेत्रमा १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको छ । तर वर्षको सुरुवातदेखि नै कर्जा प्रवाह उत्साहजनक रुपमा बढ्न सकेको थिएन । जेठसम्म ६.२ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ४० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मात्रै कर्जा गयो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण गएको थियो । कर्जाको माग बैंकहरुमा खासै नभएकाले गत वर्ष लक्ष्यको आधा अर्थात ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र कर्जा विस्तार भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि राष्ट्र बैंकले ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य भेट्नका लागि करिब ६ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

तर अहिलेकै शिलिता कायमै रहे यो कर्जा विस्तारको लक्ष्य भेट्ने त परको कुरा कालोसूचीमा पर्ने ऋणी बढ्ने र बैंकहरुको खराब कर्जाको दर पनि अझै उकालो लाग्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ ।