लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अधिकारका लागि सधैँ संघर्ष

काठमाडौं : संविधानमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था छ । तर लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति समाजमा अपहेलित भएर बाच्नुपर्ने तितो यथार्थ छ । यही यथार्थका बीच उनीहरुका हक र अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी ऐन कानून ल्याउनेबारे छलफल चलिरहेको छ । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकको अधिकारका लागि आज के कस्ता छलफल भए त ?

आईतबार बसेको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले अहिले पनि आफूलाई समाजले नस्वीकारेको गुनासो गरे । त्यत्तिमाै हैन रोजगारीको अभावमा सधैं तड्पिनुपरेको दु:खेसो पनि पोखे।

संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने, धारा १८ मा समानताको हक अन्तर्गत नागरिकलाई राज्यले कुनै पनि आधारमा विभेद नगर्ने र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नागरिकको विकास, संरक्षण शसक्तीकरण र विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ । धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम पहिचानको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था समेत कार्यान्वन नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नागरिकले अझै पनि अधिकार र अस्तित्वको लडाइँ लडिरहनु परेको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नागरिकको संख्या २९ सय २८ छ । उनीहरुको अधिकार, रोजगारी, नागरिकता लगायतको विषयमा सरकारी निकायले कसरी नीति निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ त ?

छलफलमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नागरिक भित्र पनि पारलिंगीले नागरिकता पाउने विषयमा पनि बहस चल्यो । अर्थात बालिका भएर जन्मिएको भए पनि बालकको स्वभाव भएकाहरुले आफू पुरुष नै भएको र त्यसकै आधारमा नागरिकता बनाइनुपर्ने र पहिचानको आधारमा नागरिकता वितरण हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यो विषयमा पनि सांसदहरुले गहन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन ।

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा छलफल पश्चात समितिले लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकार र मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन हुन लागेका ऐनहरुमा यी विषयहरु समावेश गर्ने समितिको प्रतिवद्धता छ ।

सरकारले संविधानमा नै भएको व्यवस्था बमोजिम लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकलाई अधिकार दिन नसकिरहेको अवस्थामा, अब बन्ने ऐन कानुनमा उनीहरुको लागि के व्यवस्था गर्ला ? अनि त्यसको कार्यान्वयनका कसरी होला ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।