लेखा समिति सभापति, प्रतिष्ठाको विषय किन ?

काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई लिएर तानातान सुरु भएको छ ।

लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिनुपर्ने माओवादीको अडान छ भने सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पद र उपसभामुख पद छोड्न चुनौती दिएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल सार्वजनिक लेखा समितिमा किन मरिहत्ते गरिरहेका होलान् ?
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा नेकपा एकालेका ऋषिकेश पोखरेल हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलको तत्कालीन सत्ता समीकरणको समयमा प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा एमालेको भागमा लेखा समितिको सभापति परेको थियो । तर अहिले एमाले सरकारमा छ भने माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा पुगेको छ । आफू प्रतिपक्षमा पुगेसंगै माओवादी केन्द्रका नेताहरुले लेखा समितिको सभापति पद आफूहरुलाई चाहिने दाबी गर्न थालेका छन् । विगतको अभ्यासका आधारमा लेखा समिति विपक्षी दलले पाउनु पर्ने अडान माओवादी केन्द्रको छ ।

तर नेकपा एमाले सार्वजनिक लेखा समिति छाड्न तयार देखिँदैन। लेखा समितिको सभापति चाहिने भएमा पहिले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपसभामुख पद त्याग्नु पर्ने तर्क एमालेको छ ।

अहिले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट इन्दिरा राना र राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नारायण दाहाल हुनुहुन्छ । तत्कालीन समयमा सरकारमा शक्ति बाँडफाँट हुँदा एमालेलाई सभामुख, रास्वपालाई उपसभामुख र पछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति भएको थियो । अहिले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका कुनै पनि समितिको नेतृत्व आफूहरुसंग नभएकाले माओवादी केन्द्रको असन्तुष्टि छ ।

राज्यकोषको खर्च सदनले चाहेअनुसार सुनिश्चित गर्न र सरकारी कोषको प्रभावकारी तथा मितव्ययितापूर्वक खर्च भए नभएको अनुसन्धानका गर्नु लेखा समितिको मुख्य भूमिका हुने भएकाले अन्य समिति भन्दा यसको विशेष महत्व छ ।

यो समितिको कार्यक्षेत्र पनि सरकार मातहतका र सरकारको अनुदान पाउने हरेक निकाय पर्ने भएकाले दलहरुका बीचमा लेखा समितिको सभापति को हुने भन्ने चासो हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितिताका काण्डमा लेखा समितिले अनुसन्धान गर्न र जाँचबुझ गर्न सक्ने, निर्देशन दिन सक्ने भएकाले पनि लेखा समितिको सभापति शक्तिशाली मानिन्छ ।

लेखा समिति सरकारको प्रतिपक्षी जस्तो भूमिकामा हुने हुँदा प्रतिपक्षी दलकै सांसदलाई यो समितिको नेतृत्व दिने अभ्याससमेत रहिआएको छ । तर संवैधानिक रुपमा यो अनिवार्य भने होइन । जसका कारण सार्वजनिक लेखा समितिका सन्दर्भमा दलहरुबीच तर्क वितर्क चलिरहेको हो ।