टीआरसी विधेयकको न्यायको प्रक्रिया के हुन्छ ?

काठमाडौं : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भयो । अब यो विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभा हुँदै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस हुनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा आउनेछ । अब सरकारले आयोगहरु गठन गर्ने काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जब संशोधन विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिको सही भइसक्छ त्यसपछि यसलाई तत्काल आयोग बनाउने प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । आयोग सिफारिसको सम्बन्धमा पहिला नै पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा कमिटी छ ।

झण्डै दुई दशकको गोलचक्कर काटेको नेपालको संक्रमणकालीन न्याय अब पार लाग्ने क्रममा छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टीआरसी बिहीबार राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भयो । योसँगै विधेयक संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भएको छ । विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनु हुनेछ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। अनि आयोग गठनको काम शुरु हुन्छ । आयोग गठनमा ढिलाई नगर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

दुई आयोग गठन प्रक्रिया
सरकारले ऐन कार्यान्वनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ । २०७९ असार ३१ पछि पदाधिकारीविहीन रहेका दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति विधेयकको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। ऐनले अध्यक्ष र एक महिलासहित पाँच सदस्य नियुक्त गर्ने प्रावधान राखेको छ ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । त्यही समितिलाई आयोगको पदाधिकारी छान्ने जिम्मा दिइएको छ ।
सिफारिस समितिले योग्य व्यक्तिको सूची तयार गरी सार्वजनिक प्रतिक्रियाका लागि प्रकाशन गर्नेछ। त्यसपछि आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गरिनेछन्, यसले करिब दुई महिनाभित्र पूर्णता पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

उजुरी र जाँचबुझको पुनः प्रक्रिया

आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएपछि, यौन हिंसासहितका छुटेका उजुरीहरू पुनः संकलन गरिनेछ। त्यसको लागि तीन महिना समय तोकिएको छ जसमा नयाँ आधारसहित उजुरी दर्ता गर्न सकिनेछ। छानबिनका लागि विभिन्न एकाइहरू गठन हुनेछन्।

मेलमिलापको विकल्प

पीडित र पीडकबीच स्वतन्त्र सहमतिमा मेलमिलाप गराउने प्रावधान विधेयकमा समावेश छ। मेलमिलाप सम्भव नभए कानुनी उपचारको बाटो खुला हुनेछ। गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था छ।
परिपूरण अधिकार र सरकारी सिफारिस
पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श, राहत, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापना सिफारिस गर्ने अधिकार विधेयकमा सुनिश्चित गरिएको छ। द्वन्द्वकालमा मृत्यु वा घाइते भएका व्यक्तिको परिवारलाई आवश्यक राहत र सहयोग हुनेछ ।

सजायको प्रावधान

गम्भीर उल्लंघनका घटनामा २५ प्रतिशत सजायको माग गरिने प्रावधान छ। पीडकले सत्यतथ्य विवरण दिने, छानबिनमा सहयोग गर्ने, पश्चाताप गर्ने र पीडितसँग क्षमायाचना गर्ने शर्तमा सजाय घटाउन सकिनेछ।

अभियोजन र न्यायको प्रक्रिया

आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्नेछ। विशेष अदालत गठन गरेर मुद्दा हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा अपील गर्न सकिनेछ। दुवै आयोगको सिफारिसका आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा दायर गर्नेछ । यी मुद्दाको प्रतिरक्षा पनि सरकारले नै गर्नेछ ।

पीडित र पीडक दुवै पक्षले कानुन व्यवसायी राख्न पाउने छन् । उनीहरूको बहसको आधारमा र सङ्क्रणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था हेरेर अदालतले फैसला सुनाउने छ । विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइनेछ ।
टीआरसी ऐन कार्यान्वनमा जान लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । जसरी दलहरुबीच टीआरसीमा सहमति जुटाउन माथापच्ची गर्नु पर्योा । त्यसरी नै आयोग गठनमा मेरै मान्छे हुनुपर्छ भनेर दलहरुबीच मारामार हुने सम्भावना कायमै छ । पीडक र पीडितबीच सहमति, क्षमायाचना, २५ प्रतिशत सजाय, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन जस्ता विषय टुंगो लगाउनु फलामको च्यूरा चपाउनु सरह हुनेछ । आयोगलाई पूर्णतादिनेदेखि पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार र दलको नेतृत्वले छाती फराकिलो बनाउनु पर्नेछ ।