एमाले-कांग्रेस समीकरण, सानादल पत्तासाफ बनाउने उद्देश्य !

काठमाडौं : सात बुँदे सहमति गरेर शक्तिशाली सरकार बनाएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सहमतिको अन्तर्य खुल्न थालेको छ ।
संविधान संशोधन, सुशासनदेखि स्थायित्वसम्मको कुरा गरे पनि मुलरुपमा यी दुई दलबीचको सहमति दुईवटा उद्देश्यबाट प्रेरित छ । असार १७ गतेको सहमति ढिलै गरी सार्वजनिक गरेका यी दुई दलको खास उदेश्य के हो ? अनि अबको बाटो के हो ?
असार १५ गते बालकोटमा भेटेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले असार १७ गते मध्यरातमा एक व्यापारीको घरमा बसेर सत्ता हत्याउने गरी ७ बुँदे सहमति गरे ।

शंकास्पदरुपमा लामो समयसम्म सार्वजनिक नगरिएको सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, संविधान संशोधन, सुशासन जस्ता कुरा उल्लेख थिए । असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएका ओलीले यी सहमतिका बुँदाहरु साउन ६ गते विश्वासको मत लिने क्रममा सार्वजनिक गर्नुभयो ।
यो सात बुँदे औपचारिकताको पुलिन्दामात्र थियो जुन कांग्रेस-एमाले समीकरणको औचित्यमाथि प्रश्न गर्नेहरुका लागि जवाफ दिन काम लाग्छ । सहमतिको अन्तर्य र उद्देश्य भने फरक छ ।

के हो उद्देश्य ?
उद्देश्य नम्बर १ माओवादी केन्द्रलाई पाखा लगाउँदै गठबन्धन सरकार बनाउने । उद्देश्य नम्बर २ संविधान संशोधन गरी साना दलहरुलाई सखाप पार्ने ।

माओवादीलाई सरकारबाट पाखा लगाउने यी दुई दलको उद्देश्य हासिल भइसकेको छ । २०७९ को आम निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमालेलाई पालैपालो खेलाइदिएको माओवादीलाई यी दुई दलले पाखा लगाइसकेका छन् ।
अब अर्को उद्देश्य बाँकी छ, जुन साना दललाई सखाप पारिदिने ।

तपाईँले एमाले महासचिव शंकर पोखरेलका पछिल्ला अभिव्यक्ति सुन्नुभएकै होला, उहाँले भनिरहनु भएको छ, कांग्रेस र एमालेमात्र भए पुग्छ, अरु दलको काम छैन । अब कांग्रेस एमालेबीचको गठबन्धन सरकारलाई यो उद्देश्य पूरा गर्नुछ ।
यो संविधान संशोधनसँग जोडिएको विषय हो । २०६४ र २०७० सालको संविधानसभामा धेरै नै बहस भएको विषय थियो, थ्रेस होल्ड । अहिले यी दुई दल संविधान संशोधन गरी थ्रेस होल्ड बढाउन चाहन्छन् । संविधानमा लेख्न नपाइएको थ्रेस होल्ड निर्वाचन कानूनमार्फत् संघीय संसदमा ३ र प्रदेशसभामा १ दशमलब ५ प्रतिशत लागू गरिएको छ । दलहरु मुलभूत रुपमा थ्रेस होल्ड संशोधन गरेर १० प्रतिशत बनाउन चाहन्छन् । सँगै कांग्रेस एमाले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिलाई पनि दिन चाहन्छन्, जुन ७ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएको छैन ।

त्यसो त समानुपातिक प्रणालीलाई व्यवस्थति गर्ने अभिव्यक्तिसमेत नेताहरुबाट आइरहेको छ । देउवाको कुरा होस् वा पोखरेलको यी व्यवस्थापकीय कुरालाई चुस्त बनाउनेमा केन्द्रित देखिन्छन् । तर यी अभिव्यक्तिमा समेत सात बुँदे जस्तै देखाउने र चपाउने दाँतको भिन्नता छ । बरु माओवादीलाई फकाउने प्रयोजनका लागि यस्ता अभिव्यक्ति अलि बढी सुनिएका हुन् ।

सातबुँदे सहमतिमा भएको संविधान सशोधनलाई पुष्टि गर्न माओवादीलाई पनि समेट्नै पर्ने बाध्यतामा यी दुई दल छन् । किनकी संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस एमालेलाई प्रतिनिधिसभामा एथेष्ट दुई तिहाई मत पुग्ने भए पनि राष्ट्रिय सभामा सहज छैन ।
त्यसो त असार १७ गते राति कांग्रेससँग सहमति गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओली १८ गते बिहान बालुवाटार पुगेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी हुन आग्रहसमेत गर्नुभएको थियो । तर दुई दलले सहमति गरिसकेपछि आफूलाई जानकारी दिइएको भन्दै प्रचण्ड रुष्ट हुनुभयो ।

प्रचण्ड फकाउन सके अरु साना दल फकाउन सजिलो हुने यी दुई दलको विश्वास छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको गुनासोसमेत ‘मध्यरात’ केन्द्रित छ। प्रचण्डलाई फकाउन कांग्रेस-एमाले राष्ट्रपति पद दिने मनस्थितिमा पुगेका छन् । विगतमा आफूलाई सहयोग गरेका रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति पद दिएका देउवा नै अब भविष्यमा सहयोग पाउने शर्तमा प्रचण्डलाई बाँकी कार्यकाल सुम्पिन तयार हुनुहुन्छ । यो काइदा सफल भएमा संविधान संशोधन सहज बन्नेछ । जसले साना दल सखाप पार्ने उदेश्यसमेत पूरा हुनेछ ।