सुदूरपश्चिम सरकार : पार्टीको भवन बनाउन बजेट बाँड्नै व्यस्त, कुन पार्टीले लिए कति ?(भिडियो रिपोर्टसहित)
७ साउन २०७९ धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालसम्म पार्टीको भवन निर्माणका लागि १० करोड ८२ लाख रकम खर्च गरेको छ । पार्टी भवन निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सम्ममा ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७९–८० को बजेटमा ४ करोड ९० लाख विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नेपाली कांग्रेसले पार्टीको भवन बनाउन प्रदेश सरकारबाट बजेट पाएका छन् । एमालेलाई मदन–आश्रित र मनमोहन भवन तथा प्रतिष्ठान र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई शहीद स्मृति भवन तथा प्रतिष्ठान निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको हो ।
त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पुष्पलाल स्मृति भवन तथा प्रतिष्ठान र नेपाली कांग्रेसलाई बीपी र गणेशमान स्मृति भवन तथा केन्द्रका नामबाट बजेट विनियोजन गरिएको हो । प्रदेश सरकारले पार्टी कार्यालयको भवनका लागि गएका चार वर्षमा ३४ पटक रकम विनियोजन गरेको छ।
पार्टी कार्यालय निर्माणमा सबैभन्दा बढी एमालेलाई २ करोड ९५ लाख, एकीकृत समाजवादीलाई १ करोड ३५ लाख, माओवादीलाई १ करोड २ लाख र कांग्रेसलाई ६० लाख बाँडिएको छ।
आगामी वर्षको बजेटमा एकीकृत समाजवादीका कार्यालय निर्माणमा २ करोड ७० लाख, माओवादीलाई १ करोड १५ लाख, एमालेलाई ७० लाख र कांग्रेसका कार्यालय भवनका लागि ३५ लाख विनियोजन गरिएको छ । पार्टी कार्यालय नभई प्रतिष्ठानका लागि बजेट विनियोजन भएको र यो स्वभाविक रहेको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यो वर्ष पनि मन्दिरमा मात्रै २२ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा १५ करोड र २०७८र७९ मा करिब १७ करोड बजेट मन्दिर निर्माणमा खर्च गरेको थियो ।
सरकारले प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रमको बजेटबाट ९ जिल्लाका स्थानीय २८३ मन्दिर निर्माण गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रममा समेटेको छ । मन्दिरका लागि सबैभन्दा बढी बैतडीमा ३ करोड ९४ लाख र सबैभन्दा कम बाजुराका लागि ९० लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको बजेटमा कैलालीमा ४४, कञ्चनपुरमा ३५, डोटीमा २४, अछाममा २७, बझाङमा ४४, बाजुरामा १३, बैतडीमा ४५, डडेल्धुरामा १७ र दार्चुलामा ३४ मन्दिर निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
अनावश्यक ठाउँमा अत्याधिक बजेट खर्च गरेको भन्दै बर्सेनि आलोचना हुने गरे पनि प्रदेश सरकारले आफूलाई सुधारेको छैन । बरु उल्टै जनताको माग अनुसार बजेट विनियोजन भएको दाबी गर्छ ।
प्रतिक्रिया