अदालती उल्झनमा कांग्रेस, महाधिवेशन रोक्न देउवा समूहको दौडधुप

काठमाडौं : मुलुकको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस अहिले आन्तरिक लोकतन्त्र, नीति र सिद्धान्तको साटो सर्वोच्च अदालतको इजलासमा अड्किरहेको छ । विशेष महाधिवेशन, पार्टीको वैधानिकता र १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका समेतका मुद्दामा कांग्रेस नेताहरू अदालतको दैलो धाइरहेका छन् ।

पार्टी महाधिवेशनको तयारीमा जुट्दा निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूह महाधिवेशन नै रोक्न माग गर्दै पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिले भदौ २४ देखि वडा अधिवेशन सुरु गरी असोज १६ देखि १९ सम्म काठमाडौँमा १५ औँ महाधिवेशन गर्ने संशोधित कार्यतालिका तय गर्यो । यसको प्रतिवादमा देउवा-कोइराला पक्षका नेताहरूले फेरि सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन् । महाधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै स्थगन गराउन माग गर्दै रिट निवेदन पेश गरिएको छ ।

कांग्रेसको पार्टी बैठक तथा महाधिवेशनबाट सुल्झिनुपर्ने आन्तरिक लोकतन्त्रका सवाल अहिले पूर्णरूपमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक र कानुनी व्याख्यामा बन्धक बनेका छन् । मंसिर मसान्तसम्म महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यात्मक अवस्था रहेको पार्टी अब न्यायालयको कठघरामा पुगेको छ । संस्थापन पक्षले भने गगन थापासँग महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता नभएपछि इतर पक्ष अदालतको शरणमा पुगेको आरोप लागेको छ ।

नेपाली कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवादले कानुनी मोड लिएको वैशाखदेखि नै हो । विशेष महाधिवेशनमार्फत गगन थापा पार्टी सभापति निर्वाचित भएपछि निर्वाचन आयोगले त्यसैलाई वैधता दियो । यस निर्णयविरुद्ध निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । तर, गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट आएको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई नै आधिकारिक भनेर फैसला सुनायो। यो कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद टुङ्गो लागेको ठानिएको थियो ।

तर, त्यसमा असन्तुष्ट बनेको इतर पक्षले मुद्दा छाडेन । यो पक्षले विभिन्न कानुनी आधार देखाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरायो । साउन २१ गते सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकन गर्न निस्सा दियो । सर्वोच्चले यो मुद्दालाई सुरुदेखि नै सुनुवाइ गर्ने बाटो खोलेपछि संस्थापन झस्किएको छ । यही निस्सालाई आधार बनाएर इतर पक्षले पार्टी पुरानै स्थितिमा फर्किएको दाबी गर्दै महाधिवेशनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ । अदालतमा विवाद अल्झिरहँदा पार्टीको भविष्यलाई लिएर नै प्रश्न उठन थालेको छ ।

गगन थापालाई निर्वाचन आयोग र अदालतले नै वैधता दिएको छ भने इतर पक्ष त्यही अदालतको सहारामा महाधिवेशन नै रोक्ने कसरतमा छ । नीति, विचार र राजनीतिक सम्झौताबाट पछाडि हटेर यसरी अदालतमै अड्किइरहने प्रवृत्तिले न त कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउन सक्छ, न त आगामी महाधिवेशनको सुनिश्चितता नै गर्छ ।