रवि-बालेन मतदान प्रक्रियाबाट फरार : रास्वपा महाधिवेशनमा ‘जालझेल’ र नेतृत्वकै गैरजिम्मेवारी

काठमाडौं :  स्थापनाको चार वर्षभित्र विभिन्न दल, समूह र अभियान मिसिएर बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा पहिलो महाधिवेशनमार्फत विधिवत रूपमा ‘दल’ त बन्यो ।

तर, जुन महाधिवेशनबाट पुराना विवाद र प्रश्न ‘निको’ हुने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यहीबाट थप नयाँ प्रश्न र संशय जन्मिएका छन् । आफूलाई ‘स्मार्ट र वैकल्पिक’ दाबी गर्ने रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन आखिर कहाँकहाँ चुक्यो त ? पढौं हिमालय एक्सप्लेनर ।

लम्बिएको समयको ताल, प्रतिनिधि सङ्ख्याको जाल

रास्वपाले सुरुमा असार ७ देखि ९ गतेसम्म तीन दिनका लागि महाधिवेशन तोकेको थियो। तर, व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण महाधिवेशन दोब्बर अर्थात् ६ दिनसम्म लम्बियो। समय मात्र लम्बिएन, महाधिवेशन प्रतिनिधिको सङ्ख्यामै ठूलो ‘जालझेल’ देखियो।

(दोस्रो दिनसम्म ४ हजार २ सय ११ प्रतिनिधि भनिएकोमा, मतदानको दिनसम्म आइपुग्दा त्यो सङ्ख्या घटेर ३ हजार ८ सय ५९ मा खुम्चियो। यतिमात्र होइन, पदाधिकारी चयनका लागि भएको मतदानमा प्रतिनिधि १२ सय हाराहारी मात्र सहभागी भए ।)

महाधिवेशन लम्बिँदै गएपछि वाक्क भएर धेरै प्रतिनिधिहरू बीचमै घर फर्किए, जसको पारदर्शी हिसाब रास्वपाले राख्नै सकेन। महाधिवेशनमा आएका धेरै प्रतिनिधिको नाम छुटेको आशङ्का अहिले पनि गरिँदैछ।

नीतिगत बहस शून्य, गुटीय गतिविधि मुख्य

महाधिवेशनको चौथो दिन बन्दसत्रमा ६ वटा प्रतिवेदन हतार-हतार पारित गरिए। अचम्म त के भने, सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको अर्थराजनीतिक प्रतिवेदनमा संघीयता र संविधान संशोधनबारे फरक-फरक धारण छन्। यसले के पुष्टि गर्छ भने, प्रतिवेदन लेख्दा शीर्ष नेतृत्वबीच सामान्य छलफलसमेत भएको थिएन। बन्दसत्रको हलमा नीतिगत बहसमा समय खर्चिनुको साटो रास्वपा पुरानै दलहरू जस्तो गुटबन्दीमा अल्झियो। सार्वजनिक मञ्चमा ‘पार्टीमा गुट छैन’ भन्ने सभापति लामिछाने आफैँले महामन्त्रीमा आफ्ना निकट पात्र विपिन आचार्यलाई जिताउन ‘पार्टी लाइन’ को भित्री अभ्यास गर्नुभयो। जसको विरोधमा शिशिर खनाल, मनीष झा, गणेश कार्की जस्ता नेताहरूले महाधिवेशनमै प्रश्न उठाए।

निर्वाचन आयोगको खेलाँची, परिणाममाथि आशंका बाँकी

लम्ब्याएरै भए पनि रास्वपाको निर्वाचन आयोगले चुनाव त गरायो, तर पहिलो चरणको ९९ केन्द्रीय सदस्यको मतपरिणाम र प्रक्रियामाथि अहिले पनि गम्भीर संशय छ। विजयी सदस्यहरूले शपथ खाइसक्दा पनि कतिपयले आफू जितेको कि हारेको भन्ने पत्तै पाएनन्। जस्तै, आयोगले सुरुमा सोम शर्मा निर्वाचित भएको सूची निकाल्यो, तर पछि उनको नाम हटाएर पूजा बाँस्तोला निर्वाचित भएको सूचना जारी गर्‍यो। यस्ता त्रुटि अरु पनि छन्। निर्वाचन आयोगको यस्तो अपरिपक्व काम र प्राविधिक त्रुटिका कारण महाधिवेशनमा सहभागी सयौं नेता-कार्यकर्ता अहिले पनि अस्पष्ट छन्।

१७ प्रतिशतको शासनभार, मुख्य नेता नै गैरजिम्मेवार

रास्वपाको नयाँ कार्यकारी पद महामन्त्रीमा निर्वाचित विपिन आचार्यलाई जम्माजम्मी १७.४४ प्रतिशत प्रतिनिधिले मात्र मत दिएका छन्।

दोस्रो चरणको पदाधिकारी मतदानमा कुल प्रतिनिधिमध्ये जम्मा १२ सय ९० जना मात्र सहभागी भए। यसको अर्थ, महाधिवेशन प्रतिनिधिको झन्डै ८३ प्रतिशत ठूलो हिस्सा मतदान प्रक्रियामै सामेल भएन।

मतदान बहिस्कार गरेको यो विशाल हिस्सा बाहिरै रहँदा चुनिएको नयाँ पदाधिकारीले कसरी सम्पूर्ण पार्टी हाँक्छ भन्ने नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ। त्यसमाथि, पदाधिकारी चयन जस्तो महत्त्वपूर्ण प्रक्रियामा स्वयम् पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह मतदानमै सामेल भएनन्। मुख्य नेतृत्व नै यसरी मतदान प्रक्रियाबाट पर बस्नु गैरजिम्मेवारपन भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।

अत: रास्वपाले महाधिवेशनमार्फत आफूलाई संस्थागत रूपमा सङ्गठित त गर्‍यो, तर सैद्धान्तिक र साङ्गठनिक रूपमा यो महाधिवेशन ‘निको’ हुने प्रस्थानविन्दु बन्न सकेन। हिजो ‘संवैधानिक समाजवाद’ भन्दै हिँडेको रास्वपाले यसपटक व्याख्या नै नगरी ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को नयाँ धारा त पारित गर्‍यो, तर प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तह घटाउने जस्ता हलुका अजेन्डाले यसको वैचारिक अपरिपक्वतालाई नै छताछुल्ल पारेको छ। राष्ट्रिय सभामा शून्य सिट भएको सत्तारूढ रास्वपाले महाधिवेशनबाट बल्झिएका यी आन्तरिक रोग, गुटबन्दी र अनुत्तरित प्रश्नहरूको छिनोफानो कसरी गर्छ र जनताको अगाडि आफ्नो साख कसरी जोगाउँछ, त्यो भने आगामी दिनको राजनीतिक डेलिभरीले नै देखाउनेछ।