प्रहरीमा ३० वर्षे अवधिः सरकारलाई सर्वोच्चको लाठी

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरकफरक आदेश जारी गर्दा सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीबीच अन्योलता सिर्जना भएको छ ।

नेपाल प्रहरीले दायर गरेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने रिटको पक्षमा फैसला गरेपछि सोही मुद्दामा सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृतहरूले दायर गरेको रिटमा विपरीत आदेश आएको छ। यसले न्यायालयको निर्णयमा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।
नेपाल र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे हटाउने मुद्दामा सर्वोच्चको फरकफरक आदेश / काखापाखा गरेको सशस्त्रको गुनासो / आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीले दायर गरेको रिटमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन आदेश दिएपछि २१ जना प्रहरी अधिकृतहरूले अवकाशबाट जोगिए। तर, सोही मुद्दामा सशस्त्र प्रहरी बलका १२ जना अधिकृतहरूले दायर गरेको रिटमा भने अदालतले अन्तरिम आदेश समेत नदिएकोले उनीहरू १६ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्नेछ। यो फरक आदेशले सशस्त्र प्रहरी बलमा व्यापक असन्तुष्टि उत्पन्न गराएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरूले एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरक आदेश आएपछि न्यायिक प्रक्रियामा नै द्विविधा उत्पन्न भएको बताउँदै आएका छन् ।

यस घटनाले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरूमा गहिरो असन्तुष्टि पैदा गरेको छ। विशेषगरी, दुबै संगठनको उद्देश्य र कार्यप्रकृति उस्तै रहेको अवस्थामा आएको फरक निर्णयले न्यायालयको निष्पक्षता र समतामूलक दृष्टिकोणमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

गृह मन्त्रालयले यस निर्णयमा असहमति जनाउँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको छ । राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले पनि आफ्ना स्वार्थ पूर्तिका लागि यो मुद्दालाई गिजोल्न थालेपछि सुरक्षा संगठनहरूको आत्मविश्वासमा असर परेको छ।

यस घटनाले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संगठन गृह मन्त्रालयबाट चल्ने कि सर्वोच्च अदालतबाट भन्ने अन्योलता बढाएको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कार्यक्षमतामा गम्भीर असर पर्न सक्ने संकेत गरेको छ।

हालसालै गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले समेत ३० वर्षीय सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन गृहमा बुझाएको थियो। तर त्यसमा पनि प्रहरीको हटाएर सशस्त्रमा भने कायम राख्ने सुझाव दिइएको थियो। अनि ३० वर्षीय सेवा अवधि तत्काल पूर्ण रूपमा हटाउँदा असर पर्ने प्रहरी अधिकारीहरू हेरेर एकै पटक नगरी चरणबद्ध रूपमा ६-६ महिना गरेर कार्यान्वयन गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको थियो।

तर अदालतको आदेश आइदियो । यसरी अन्तरिम आदेश जारी भएपछि गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको छ । तर त्यतिन्झेल नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संगठन गृह मन्त्रालयबाट चल्ने कि सर्वोच्च अदालतबाट भन्ने अन्यौलता बढेको छ।