कोलकाताको बलात्कार प्रकरण, सर्वोच्चको हस्तक्षेप

काठमाडौं : २०२४ अगष्ट ९ मा कोलकाताको आरजी कार मेडिकल कलेजमा प्रशिक्षार्थी डाक्टर मोमिता देवनाथको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले भारतभरि आक्रोश फैलिएको छ। अस्पतालको सेमिनार हलमा डाक्टरको अर्धनग्न अवस्था फेला परेको शवले सम्पूर्ण चिकित्सा क्षेत्रलाई स्तब्ध बनाएको छ। पोष्टमार्टम रिपोर्टले बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि गरेको छ ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतको आदेशले सीबीआईलाई तत्काल छानबिन सकाउन दबाब बढेसँगै तीन प्रहरी र दुई जना एसपीलाई निलम्बन गरिएको छ । एक जना संदिग्ध पक्राउ परेको भएपनि आन्दोलन मत्थर हुनेभन्दा थप चर्कँदै गएको छ ।
भारतको पश्चिम बंगाल राज्यको कोलकातास्थित आरजी कार मेडिकल कलेजमा ९ अगस्टको रात भएको डाक्टर मोमिता देवनाथको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणले भारतलाई हल्लाएको छ। प्रशिक्षार्थी डाक्टर देवनाथको शव अस्पतालको सेमिनार हलमा अर्धनग्न अवस्थामा फेला परेको थियो।

उनका गोप्य अंगहरू, आँखा, र मुखबाट रगत बगेको अवस्थामा शव भेटिएपछि यो घटना बलात्कार र हत्यासँग सम्बन्धित भएको पुष्टि भएको छ । पोष्टमार्टम रिपोर्टले समेत बलात्कारपछि हत्या भएको संकेत गरेको छ। प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको गोप्य अंगबाट १ सय ५१ एमजी वीर्य भेटिएको तथ्यले यस घटनालाई सामुहिक बलात्कारको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

सामान्यतया एक व्यक्तिबाट यति धेरै वीर्य ननिस्कने भएकाले यो घटना सामुहिक रूपमा भएको भन्दै चिकित्सकहरूको बीचमा व्यापक आक्रोश छ। देशभरका चिकित्सकहरूले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने अस्पताल प्रशासनमाथि प्रमाण छेडछाड गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ। यस घटनापछि तीन पुलिस र दुई एसपीलाई निलम्बन गरिएको छ । घटनामा प्रहरीले एक प्रहरी स्वयंसेवक सञ्जय रोयलाई पक्राउ गरेको छ ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेप:

यस घटनाप्रति भारतीय सर्वोच्च अदालतले पनि गम्भीर ध्यान दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश डी वाई चन्द्रचुडको नेतृत्वमा रहेको ३ सदस्यीय इजलासले चिकित्सकको सुरक्षाको लागि राष्ट्रिय प्रोटोकल बनाउन १० सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने आदेश दिएको छ।
अदालतले यस्ता घटनालाई रोक्न सरकारले गम्भीर प्रयास गर्नुपर्ने बताउँदै चिकित्सकहरूलाई सर्वोच्च अदालतप्रति विश्वास गर्न र काममा फर्कन आग्रह गरेको छ। साथै, सर्वोच्च अदालतले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीबीआईलाई घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ।

अदालतले २२ अगस्टसम्म घटनासम्बन्धी स्थिति प्रतिवेदन पेस गर्न सीबीआईलाई आदेश दिएको छ। यस आदेशसँगै सीबीआईले द्रुत गतिमा अनुसन्धान सम्पन्न गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने दबाब महसुस गरेको छ।

अदालतको आदेशले कस्तो फरक पार्न सक्छ?

सर्वोच्च अदालतको आदेशले यस घटनामा न्याय दिलाउन निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ। पहिलो, अदालतको हस्तक्षेपले चिकित्सकहरूको सुरक्षाको लागि प्रभावकारी उपायहरूको विकासमा योगदान पुर्यालउनेछ। दोस्रो, सीबीआईलाई समयमै प्रतिवेदन पेस गर्न दिइएको निर्देशनले अनुसन्धान प्रक्रियालाई द्रुत र प्रभावकारी बनाउनेछ।

यस घटनापछि न्यायपालिका, अनुसन्धान एजेन्सीहरू, र स्वास्थ्य संस्थाहरूबीचको समन्वय सुधार्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट भएको छ। अदालतले भनेझैं, यो घटना केवल कोलकातामा मात्र सीमित नभई सम्पूर्ण भारतभरका चिकित्सकहरूको सुरक्षासँग जोडिएको छ। यदि अदालतको आदेशले समग्र चिकित्सा पेसामा सुधार ल्याउन भूमिका खेल्यो भने, यसले भविश्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिनबाट रोक्न सक्नेछ।