कोशी सरकार : एमालेमाथि नै नैतिक संकट (भिडियो रिपोर्टसहित)

२० कात्तिक २०८० काठमाडौं । तत्काललाई कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सरकार सुरक्षित भएको छ । तर आफैंलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिएको प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दललाई रिझाउन नसकेका कार्कीको यात्रा पाइलैपिच्छे तरबारको धारमा हुने छ । एमालेले समर्थन कायमै राख्दै विपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णय कार्की लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती र अवसर पनि हो ।
सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने निर्णय गरेसँगै कोशीको संकट तत्काललाई टरेको छ । यसअघि एमालेकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
एमालेले सरकार छोड्दा कोशीको परिस्थिति मध्यावधि निर्वाचनतर्फ केन्द्रित बनेको अनुमान गरिएको थियो । सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रतिपक्षी बेन्चमै बस्ने तर सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काललाई फिर्ता नलिने निर्णय गर्यो ।
एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि कायम राख्ने र प्रतिपक्षमा पनि बस्ने दोधारे निर्णय गरेपछि कांग्रेसले पनि अब एमाले सत्तापक्ष नै रहने जिकिर गर्न थालेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले त यो सरकार नै एमालेको भएको जिकिर गर्नुभयो ।
पटकपटक संकट देखिने र पुनः अवतरित हुने गरेको यो प्रदेशमा राप्रपा भने फेरि पनि छिर्के दाउमै छ । पछिल्लो पटक एमाले आफैले बनाएको सरकार छोडेर एउटा खुट्टा प्रतिपक्षमा र एउटा खुट्टा सत्तामा राखिरहेका बेला राप्रपा फेरि पनि उही घोषित पूर्वअडानमा देखिन्छ ।
यो प्रेदशमा कांग्रेसका विद्रोही ८ सहित एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा असोज २७ गते कांग्रेसका कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएको थियो । कार्कीलाई कार्तिक एक गते राप्रपा बाहेक सबै दलले विश्वासको मत दिए । कार्की संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएको हो भने अब सरकार ढलेमा प्रदेश स्वतः मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ ।
यतिबेला एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरे पनि कतिपयले कार्कीलाई एमालेले दीपावलीको उपहार मात्र दिएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । किनकी व्यवहारिक रुपमा पनि अहिले प्रतिपक्षको बेन्च रोजिसकेको एमालेले लामो समय कार्कीमाथिको विश्वास कायम राख्ला भन्ने अवस्था देखिँदैन ।
गठबन्धन फुटाल्ने प्रयास स्वरुप एमालेले चालेको कदम आंशिक रुपमा सफल भए पनि घटनाक्रमले यो कदम असफलता तिर धकेलिँदै छ, तर एमालेमाथि सरकारलाई समर्थन गर्ने र सरकारका कामको आलोचना गर्ने दोहोरो जिम्मेवारी लिने चेष्टाले नैतिकताको प्रश्न भने उठेको छ ।
प्रतिक्रिया