भूकम्प पीडितको उद्धार र राहतको काम एकद्वारा प्रणालीबाट गर्ने सरकारको निर्णय

१९ कात्तिक २०८० काठमाडौं । सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले त्यसका लागि कर्णालीको प्रदेश राजधानि सुर्खेतलाई मुख्य सम्पर्क स्थान र नेपालगञ्जलाई सहायक सम्पर्क स्थान बनाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश राजधानी सुर्खेतलाई मुख्य र नेपालगञ्जलाई सहायक सम्पर्क स्थान बनाइ खोज, उद्धार र राहतका सम्बन्धी काम एकद्वार प्रणालबिाट गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले तत्काललाई प्रति मृतकका परिवारलाई २ लाखका दरले राहत दिने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकले घाइतेहरुको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यस्तै भूकम्प प्रभावितका लागि आएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।