कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई विश्वासको मत लिन महाभारत (भिडियो रिपोर्टसहित)

१९ असोज २०८० काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भोली शनिबार विश्वासको मत लिने कार्यतालिका छ । एमालेले अरु दललाई मनाउन नसक्ने अवस्था, बहुमत नपुग्ने भएपछि राप्रपाले मत नदिने स्थितीका कारण एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ ।

केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले एमालेलाई समर्थन नगर्ने भएपछि कोशीको राजनीति थप पेचिलो बनेको छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन कोशीमा फेरि एकपटक अर्को नाटक मञ्चन हुने पक्का भएको छ । र, यो नाटकको निर्णायक तहमा हुनेछ, राप्रपा ।

कुल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले नेतृत्व सरकारलाई उपसभामुख सहित ४० सांसदको मात्रै समर्थन छ । सभामुखबिहीन कोशी प्रदेशसभाको अध्यक्षता उपसभामुख सिर्जना दनुवारले गर्दा एमालेका ३९ सांसदले मात्र मत हाल्न पाउनेछन् । गत असार १५ मा विश्वासको मत लिँदा कार्कीलाई एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसदले मत दिएका थिए ।

कोशीमा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । यही अवस्थामा राप्रपाले यो पटक पनि एमालेलाई समर्थन गर्दा बहुमत पुग्दैन । बरु संघीय सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरे बहुमत पुग्न सक्छ । अहिले राप्रपा कोशी देखाएर संघीय सत्तामा पनि हिस्सा खोज्ने मनस्थितिमा छ र कोशीमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दाउमा छ । राप्रपाको पछिल्लो मनस्थिति बुझेको एमालेले संघीय सत्ता घटककै मुख्य दल कांग्रेसलाई फकाउने प्रयास थालेको छ ।

संघीय सत्तारुढ गठबन्धनभित्र कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एक–अर्कासँग रुष्ट रहँदा एमाले यही मौकाको सदुपयोग गर्ने प्रयासरत् छ । कांग्रेसले दुई–दुई पटक मुख्यमन्त्रीमा प्रयास गरिसकेकाले अब माओवादी केन्द्र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने अडानमा छ । माओवादीले आफू बहुमत पुर्याउन सक्षम भएको पनि दाबी पनि गरेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा असारमा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बने तर सभामुखको मत अमान्य हुने ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्ववत् अवस्थामा फर्कायो । पछि साउन १६ मा पुनः उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बन्नुभयो तर अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको मत मान्य नहुने अर्को परमादेश जारी भयो । त्यसपछि पुनः एमाले संसदीय दलका नेता हिक्कमत कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । दुईपटक कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको दाबी पाएकाले अब माओवादीको पालो आएको यो दलको दाबी छ ।

लगातार साथ दिदै आएको राप्रपाले साथ छाड्ने संकेत गरेपछि एमाले कांग्रेससँग नजिकिएको छ । तर, कांग्रेस फेरि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकारको दाबी गर्ने तयारीमा छ ।

संविधानको धारा एक सय ६८ को उपधारा पाँच बमोजिम सरकारको सरकार गठन हुँदा सत्ता गठबन्धनलाई ६ सदस्य रहेको राप्रपाको साथ अनिवार्य छ । यदी राप्रपाले साथ नदिएको खण्डमा कोशी प्रदेशसभा विघटन भएर मध्यावधिमा जानेछ । जुन, कुनै पनि दलले चाहेका छैनन् । मध्यावधिमा गए अहिलेका ठूला दल सानो सिटमा खुम्चिने निश्चित छ । त्यसैले सत्ता गठबन्धन राप्रपाको साथ चाहन्छ । मध्यावधिमा जानबाट बचाउन सत्ता गठबन्धनसँग राप्रपालाई मनाउने भन्दा अर्को उपाय छैन ।