अनुत्तीर्ण भएकालाई न्यायधीश बनाएको भन्दै कानूनमन्त्रीलाई ओलीको प्रश्न (भिडियो रिपोर्टसहित)
१६ असोज २०८० काठमाडौं । असोज २ गतेको न्यायपरिषद् बैठकले स्याङ्जामा कार्यरत् रहेका सरकारी वकिल रामचन्द्र शर्मालाई जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्यो । शर्मा हालका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ उम्मेदवार बनेको स्याङ्जा २ मा मतदान अधिकृत बन्नुभएको थियो ।
बुथ कब्जा गरेको आरोप लागेका गुरुङलाई सहयोग गरे वापत न्यायाधीश पद दिइएको भन्दै मन्त्रीको चौतर्फी आलोचना भयो । अहिले यो आलोचना प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत रेकर्ड भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले नै यो आरोप लगाउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङलाई संगिन आरोप लगाउनुभएको छ । ओलीले मन्त्री गुरुङले गुन तिर्न रामचन्द्र शर्मालाई न्यायाधीश नियुक्त गरेको बताइरहँदा यो संसदीय रेकर्डमा दर्ज भएको छ । सुनौं एमाले अध्यक्ष ओलीको यो आरोप ।
यो चानचुने आरोप होइन, यो त बहालवाला मन्त्रीमाथि लगाइएको गम्भीर आरोप हो । संसदमा रेकर्ड भएको यो आरोपमा अब छानबिन हुन्छ ? प्रश्न उठेको छ । मंसिर ४ गतेको आमनिर्वाचनमा गुरुङ स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला त्यहाँ मतदान अधिकृत थिए, रामचन्द्र शर्मा । स्याङ्जा सरकारी वकिल कार्यालयमा कार्यरत् शर्मालाई असोज २ गतेको न्यायपरिषद्को बैठकले कास्कीका लागि न्यायाधीश बनायो ।
शर्मा न्यायसेवाको परीक्षामा अनुत्तिर्ण हुनुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्ष रहने न्यायपरिषद्मा कानूनमन्त्री पदेन सदस्य हुन्छन् । त्यसैको फाइदा उठाउँदै कानूनमन्त्री गुरुङले पितृको समेत मत दिलाउने शर्मालाई न्यायाधीश नै बनाइदिएकोभन्दै आलोचना भइरह्यो । अब यो विषयमा आम आलोचनामा सिमित रहेन, यो त ओलीले संसदको विषय बनाइदिनुभएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले बुथ कब्जा गरेको तथ्य राख्दै त्यसबेलाका मतदान अधिकृत शर्मालाई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कानून मन्त्रीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो । यो आरोपमा मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ नभए कमजोरी स्वीकार गरेर राजीनामा गर्नुपर्छ । ओली यतिमा मात्र सिमित हुनुभएन, आफ्नो सम्बोधनमा उहाँले सत्तारुढ गठबन्धन न्यायापालिकालाई आफ्नो विभागजस्तो बनाउन लालायित बनेको पनि भन्न भ्याउनुभयो । उहाँले गठबन्धनको मनशाय पुरा हुननदिने पनि उद्घोष त गर्नुभयो ।
ओलीको न्यायालय सम्बन्धी अभिव्यक्ति यतिमा मात्र सिमित रहेन, उहाँले आफूले संसद विघटन गर्दा विपक्षमा बहस गर्ने वकिललाई पनि न्यायाधीश बनाएको आरोप लगाउनुभयो तर, नाम किटान गर्नुभएन । सत्तारुढले चाहे जस्तो आदेश नदिनेभन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेबारे लक्षित गर्दै ओलीले गठबन्धनले आफूप्रतिकुल रहेका न्यायाधीशलाई रोल्पा÷रुकुम सरुवा गरेको प्रसंग पनि निकाल्नुभयो ।
न्यायाधीशको नियुक्ति र सरुवाको घटना समुद्रको सतहमा देखिने आइसबर्गको टुप्पो मात्र भएको दाबी गरेका अध्यक्ष ओलीले यसको भित्री आकार अझै ठूलो रहेको अनुमान गर्न सकिने बताउनुले न्यायालयमा भइरहेको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको चित्रण गरेको छ । र त्यो भन्दा बढी कानुन मन्त्रीको नियत र नियुक्तिमाथि प्रश्न उठेको छ ।
प्रतिक्रिया