स्थानीय तहका कर्मचारी पनि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा (भिडियो रिपोर्टसहित)

१५ असोज २०८० काठमाडौं । केही महिनादेखि थुप्रै क्षेत्रका व्यक्तिहरु आन्दोलन र प्रदर्शनमा छन् । सरकार उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने आश्वसन दिँदै आन्दोलनहरुलाई रोकिरहेको छ । योसँगै विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीको आन्दोलन र प्रदर्शनहरु बढ्दै गएका छन् ।

असोज ३ गते संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही व्यवस्थामा असहमति राख्दै देशभरिका शिक्षकहरु माइतीघर मण्डलामा भेला भए । आन्दोलनको तेस्रो दिन असोज ५ गते सरकारसँग ६ बुँदे सम्झौता भएसँगै स्थायी शिक्षकहरुले आन्दोलन फिर्ता लिए । तर राहत शिक्षक, बालविकास शिक्षक, साविकको उच्चमा माविका शिक्षक लगायतको आन्दोलन भने जारी रह्यो ।

असोज १२ गते पाँच बुँदे सम्झौता भएसँगै उनीहरु पनि घर फर्किए । कार्यस्थलमै कुटपिट भएको भन्दै सुरक्षाको माग गर्दै असोज ९ गते स्वास्थ्यकर्मीहरु आन्दोलन गर्न माइतीघर मण्डलामा पुगे । असोज १३ गते सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने बाचा गरेसँगै उनीहरु पनि काममा फर्किए । सोमबारदेखि भने माइतीघर मण्डलामा स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती विधेयकको विरोध गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारी २१ बुँदे माग सहित आन्दोलनमा छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनु पर्ने, निजामतिको परिभाषाभित्र स्थानीय कर्मचारीलाई पनि समेटिनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद लगाउन नहुने लगायतका माग उनीहरुका छन् ।

सरकारले आफ्नो सेवा सुविधा र सर्तको ग्यारेन्टी नगरेकोमा पनि उनीहरुको असन्तुष्टि छ ।

केही समययता माइतीघर मण्डलामा एकपछि अर्को आन्दोलन भइरहेका छन् । सरकारले सहमति गर्दै आन्दोलनकारीलाई तत्काल फिर्ता पठाए पनि सहमति कार्यान्वयनमा इमान्दार नबन्दा उनै आन्दोलनकारीहरु दोहोर्‍याई(तेहर्‍याई माइतीघर धाउनुपर्ने अवस्था देखिइरहेको छ ।