बाल न्यायमा चुक्दै अदालत : मुद्दा तीन वर्षदेखि अलपत्र, बालसुधार गृहमा १८ वर्षमाथिको हालिमुहाली (भिडियो रिपोर्टसहित)

१३ असोज २०८० मोरङ । विराटनगरमा रहेको बाल सुधार गृहको क्षमता ५० हो । तर २ सय १९ जना बस्छन् । जसमध्ये १३७ जनाको उमेर १८ वर्ष नाघिसकेको छ ।

२५ वर्ष नाघेका पनि छन् । जसमध्ये ४८ जनाको अहिलेसम्म मुद्दा फैसला भएको छैन । बालबालिकाको मुद्दा १ सय २० दिन भित्र फैसाला गर्न भनेपनि दुईदेखि तीन वर्षसम्म मुद्दा फैसला नहुँदा बालसुधार गृहमा निर्दोष पनि दोषी झैँ बस्न बाध्य छन् ।

बालबन्दी नम्बर १६
२०७७ साल असोज २० मा जिल्ला अदालत झापामा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भयो । तीन वर्षदेखि उनी विराटनगरस्थित बाल सुधार गृहमा छन् । तर, मुद्दा किनारा लागेको छैन । उनको उमेर अहिले १८ नाघिसकेको छ ।

बालबन्दी २८
२०७८ मंसिर २३ मा कर्तब्य ज्यान सम्बन्धी अभियोगमा सरकारी जिल्ला वाकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता ग¥यो । कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी अभियोग लाग्दा १७ वर्ष उमेरका थिए । डेढ बर्षदेखि सुधार गृहमा रहँदै आएका उनको पनि अहिलेसम्म मुद्दा किनारा लागेको छैन ।

बालबन्दी १६ र २८ झैँ ४८ जना बालक बालसुधार गृहमा समय कटाइरहेका छन् । विभिन्न अभियोगमा उनीहरूले १२० दिन कटाएपनि उनीहरूको मुद्दा कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला अदालतमा यथावत छन् ।

जबकी बालबालिकाको मुद्दा १ सय २० दिनभित्र फैसला गर्न सर्बोच्व अदालतले सबै उच्च तथा जिल्ला अदालतहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । बाल बालिकाको ऐनको दफा ८२ ले पनि प्रष्ट संग बाल अदालत बाहेक अन्य अदालतमा बाल बालिका बादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको कारवाही, सुनुवाइ र किनारा गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कोही तीन त कोही चार वर्षदेखी मुद्दा फैसला नभएर अन्यायमा परिरहेका छन् ।

बालसुधार गृहका बालबालिका र उनीहरूको मुद्दाको अवस्था
अदालत मुद्दा फर्स्योट
जिल्ला अदालत झापा २ दुई वर्षदेखि भएन
जिल्ला अदालत मोरङ ३ दुई वर्षदेखि भएन
जिल्ला अदालत उदयपुर ३ दुई वर्षदेखि भएन
जिल्ला अदालत झापा १ दुई वर्षदेखि भएन
विभिन्न जिल्ला अदालत ९ डेढ वर्षदेखि भएन

६ महिनादेखि एक वर्ष कटेका १४ वटा मुद्दा, चारमहिनादेखि ६ महिना बीचमा सबै भन्दा बढी १६ वटा मुद्दा विभिन्न जिल्ला अदालतमा छन् । अधिकांश कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी छ भने केही अप्राकृति मैथुनमा संलग्न भएको अभियोग लागेका मुद्दा छन् । बालबालिकाको मुद्दा १२० दिनभित्र फैसला गर्न भनेपनि अहिलेसम्म हुन नसक्नु न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

बाल बालिकाको मुद्दाको चाडौ किनारा लगाउन अदालत सबै सचेत भएपनि प्राविधिक कारणले कतिपय मुद्दाको फैसलामा ढिलाइ भएको अदालत प्रशासन बताउँछ ।

१८ बर्ष मुनि उमेर समुहका बालकहरुले अपराध गरेमा बाल बिज्याई गरेको ठहदै उनीहरुलाई बाल सुधार गृहमा राखिदै आएको छ । बाल बालिका सम्बन्धि ऐनको दफा ३० को उपदफा ९३० बमोजिम जिल्ला बाल बालिकाको मुद्दा हेर्न अदालतमा छुटै बाल अदालतको व्यबस्था गरिनु पर्छ ।

धेरै जसो जिल्ला अदालतमा छुटै बाल अदालत नभएकाले बाल इजलास गठन गरिएको छ । तर, मुद्दा किनारा भने भएको छैन । १८ वर्ष नाघेका बालबालिकाको मुद्दा नटुंगिनु र सुधार गृहमा बस्दा पछिल्लो समय भएका झडपको कारक मध्येको एक हो ।